बीकेसीतील एमएमआरडीएच्या निवासी भूखंडांना थंड प्रतिसाद
पाच महिन्यांनंतरही केवळ दोनच बोली; आठवडाभरात निविदा उघडणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांकरिता निधी उभारण्यासाठी एमएमआरडीए वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून बोली खुली ठेवली होती, मात्र निवासी बांधकामासाठी आरक्षित भूखंडांना अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाला असून, वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही गेल्या पाच महिन्यांत केवळ दोन निविदा आल्या आहेत. सदरच्या निविदा आठवडाभरात उघडण्यात येणार असल्याने सदरच्या भूखंडाच्या माध्यमातून किती निधी उभा राहणार याकडे एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एमएमआरडीएने ११ मे रोजी बीकेसीमध्ये नऊ भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी खुले केले होते. यामध्ये चार निवासी आणि पाच व्यावसायिक कारणासाठी आरक्षित होते. वित्तीय संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करून महसूल वाढवणे हा उद्देश होता. या नऊ भूखंडांचे एकत्रित क्षेत्र सुमारे ५३,४६१ चौरस मीटर (सुमारे १३ एकर) असून, सर्व नऊ भूखंडांमधून किमान ९,२८४.८८ कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी चार निवासी भूखंडांमधून किमान २,६६४.२५ कोटी रुपये अपेक्षित होते.

तीन वेळा मुदतवाढ
एमएमआरडीए प्राधिकरणाने बीकेसीमधील भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी मे महिन्यात निविदा काढली होती. त्यानुसार सुरुवातीला २४ जुलै ही अंतिम मुदत होती, मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने ती वाढवून २१ ऑगस्ट, २१ सप्टेंबर आणि २९ सप्टेंबर करण्यात आली होती. त्यामुळे आता आठवडाभरात निविदा उघडल्या जाणार असून, त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
- बँक ऑफ बडोदा आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी). या दोन्ही संस्थांनी निवासी भूखंडासाठी निविदा भरल्या आहेत. त्यांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनासाठी निवासस्थाने विकसित करण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. दरम्यान, त्यांनी किती रकमेच्या निविदा भरल्या आहेत हे आर्थिक निविदा उघडल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. यापूर्वी एमएमआरडीएने चारपैकी तीन निवासी भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण एकही बोलीदार आला नाही.

प्रति चौरस मीटरसाठी तीन लाख ५२ हजार रुपये भाडे
एमएमआरडीएने निवासी भूखंडांसाठी ३,५२,००८ रुपये प्रति चौरस मीटर एवढा किमान भाडेपट्टा निश्चित केला आहे. त्यापेक्षा अधिक बोली लावणाऱ्याना भूखंड वितरित केला जाईल.