दंत तंत्रज्ञांच्या कामकाजावर निर्बंध
परवाना, नोंदणी बंधनकारक; एफडीएला तपासाचे अधिकार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : दंत उपचारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या निर्मितीपासून विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासह दंत प्रयोगशाळांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दंत प्रयोगशाळा, दंत साहित्याचे उत्पादक, विक्रेते आणि वितरक यांच्यासाठी औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा तसेच वैद्यकीय उपकरण नियमांनुसार परवाना आणि नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ६ नोव्हेंबरला जारी करण्यात आला.
या निर्णयानुसार, दातांची कवळी, कृत्रिम दात, क्राऊन, ब्रिज, दंत रोपणासाठी लागणारी उपकरणे तसेच अन्य दंत उपकरणे तयार करण्यासाठी संबंधित दंतवैद्यांची लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक सूचना असणे आवश्यक आहे. दंतवैद्यांच्या सूचनेशिवाय दंत प्रयोगशाळांना कृत्रिम दात किंवा अन्य दंत उपकरणे तयार करता येणार नाहीत. दंत तंत्रज्ञांना थेट रुग्णांकडून काम स्वीकारण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. दंत उपचारांच्या नावाखाली दंत तंत्रज्ञांकडून होणाऱ्या अनधिकृत हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी त्यांच्या कामकाजाचे अधिकारही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. दंत तंत्रज्ञांना केवळ दंतवैद्यांच्या निर्देशानुसार तांत्रिक काम करता येईल. रुग्णांचे निदान करणे, उपचारांचे नियोजन करणे किंवा प्रत्यक्ष उपचार प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना राहणार नाही. कृत्रिम दात किंवा कवळी तयार करणे तसेच ती रुग्णाला बसविण्याची प्रक्रिया दंतवैद्यांच्या सल्ल्यानुसारच करावी लागणार आहे. दंत प्रयोगशाळेतील काम केवळ मान्यताप्राप्त शैक्षणिक पात्रता आणि वैध नोंदणी असलेल्या दंत तंत्रज्ञांकडूनच करून घेणे बंधनकारक असेल. प्रयोगशाळांना कच्चा माल, पुरवठादार, दंतवैद्यांकडून मिळालेल्या सूचना, गुणवत्ता तपासणी आणि तयार उपकरणांच्या वितरणाची नोंद ठेवावी लागणार आहे.
...
... तर कारवाई केली जाणार
अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) निरीक्षकांना नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी दंत प्रयोगशाळा आणि दंत साहित्य विक्री केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार असतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रयोगशाळा, उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे दंत साहित्याच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण येण्याबरोबरच दंतवैद्य आणि दंत तंत्रज्ञ यांच्या कामकाजातील अधिकार व जबाबदाऱ्याही स्पष्ट होणार आहेत.