शुल्क अनियमिततेचा अहवाल लांबणीवर
प्राधिकरणाच्या चौकशीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई, ता. १३ : राज्यातील शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कामकाजासंदर्भात प्राप्त तक्रारी आणि कथित अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीला राज्य सरकारने आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे समितीचा अहवाल डिसेंबरअखेर किंवा नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला शासनाला सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींच्या आधारे नवीन वर्षात महाविद्यालयांच्या अनियमित शुल्क आकारणीला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गुरुवारी (ता. १२) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. शुल्क नियामक प्राधिकरणाविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी ७ जुलै २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. कालिदास लक्ष्मणराव वडाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचा कार्यकाळ ६ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात आला होता, मात्र चौकशीचे काम पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार समितीला नुकतीच दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीला प्राधिकरणाविरोधात प्राप्त तक्रारींची तपासणी, सुनावणी, संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देणे तसेच तक्रारदारांकडून पुरावे गोळा करून त्यांचा अभ्यास करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आवश्यकता भासल्यास संबंधित महाविद्यालयांना भेटी देऊन चौकशी करण्याचीही तरतूद आहे.
--
नियंत्रणाची अपेक्षा
शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीसंदर्भातील तक्रारी, शुल्क निश्चितीतील कथित त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या आर्थिक भाराच्या पार्श्वभूमीवर या चौकशीकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. समितीच्या अहवालातून प्राधिकरणाच्या कामकाजातील त्रुटी, तक्रार निवारण प्रक्रियेतील अडचणी आणि शुल्क आकारणीतील अनियमिततेसंदर्भात सुधारणा सुचविल्या जाण्याची शक्यता आहे.
--
अहवालाकडे लक्ष
अहवालातील शिफारशींच्या आधारे शासनाने आवश्यक निर्णय घेतल्यास नवीन वर्षात शुल्क आकारणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे, तक्रारींचे प्रभावी निवारण करणे आणि नियमबाह्य शुल्क आकारणीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे समितीच्या अहवालाकडे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले आहे.