वर्सोवा ते दहिसरदरम्यान
रस्त्याची रुंदी ४४ मीटरवर

काेस्टल राेडच्या संरेखनात बदलाचा प्रस्ताव

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : वर्सोवा ते दहिसर या प्रस्तावित काेस्टल राेडच्या संरेखनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. गोरेगाव पश्चिम, आणि अंधेरी पश्चिम विभागातील या मार्गाचे सुधारित संरेखना रस्त्याची रुंदी ३२ मीटरवरून ४४ मीटर करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या बदलामुळे विकास आराखडा २०३४ मधील संबंधित आरक्षणाखालील क्षेत्रफळात सुमारे ४१,१२९ चौरस मीटरने वाढ होणार आहे.

वर्सोवा ते दहिसर काेस्टल राेडची एकूण लांबी सुमारे १७.५७ किलोमीटर आहे. यापूर्वी गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यापासून दहिसर जोडरस्त्यापर्यंतच्या ११.३७ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचे आणि त्याला जोडणाऱ्या एकूण ३.५४ किलोमीटर लांबीच्या जोडरस्त्यांचे संरेखन विकास आराखडा २०३४ मध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या बदलांना नगरविकास विभागाने ८ जून २०२६ला अधिसूचनेद्वारे मंजुरी दिली होती.

आता गोरेगाव पश्चिम आणि अंधेरी पश्चिम विभागातील प्रस्तावित काेस्टल राेडच्या संरेखनात सुधारणा करण्याची आवश्यकता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यानुसार या मार्गाचे सुधारित संरेखन निश्चित करण्यासोबतच रोटरीचा समावेश आणि ३२ मीटर रुंदीचा विकास नियोजन रस्ता ४४ मीटर रुंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. ३६.६० मीटर रुंदीच्या विकास नियोजन रस्त्यावर २७.४५ मीटर रुंदीची सागरी मार्गिका समाविष्ट केली जाणार आहे. फेरबदलांमुळे सध्या ९७ हजार ६६५.९६ चौरस मीटर असलेले संबंधित आरक्षणाखालील क्षेत्रफळ वाढून एक लाख ३८ हजार ७९४.८५ चौरस मीटर होणार आहे.

या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६च्या कलम १२६ मधील तरतुदींचा वापर करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार जमीनमालकांशी परस्पर संमतीने मोबदला ठरवणे, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देणे असे पर्याय उपलब्ध राहणार आहेत. हे पर्याय शक्य न झाल्यास भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवता येणार आहे.

महापालिका आयुक्तांना अधिकार?
विकास आराखडा २०३४ मध्ये फेरबदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सुधार समिती आणि महापालिकेची मंजुरी मागण्यात आली आहे. तसेच या बदलांबाबत नागरिकांकडून विहित कालावधीत सूचना व हरकती मागविणे, त्यावर सुनावणी घेणे आणि अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याची मागणीही प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
.......