मुंबई

गुन्ह्यांची स्थिती गुलदस्त्यात!

CD

गुन्ह्यांची स्थिती गुलदस्त्यात!

माहिती देण्यास पाेलिसांचा नकार; एफआयआर क्रमांकांवर बाेळवण

पेपरफुटीविरोधातील आंदोलन प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांविरोधातील गुन्हे बंद करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन दोन महिने उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी गुलदस्त्यातच आहे. शिवाजी पार्क पाेलिसांनी आंदाेलनासंबंधी गुन्ह्यांचे १६ ‘एफआयआर’ क्रमांक दिले; मात्र हे गुन्हे मागे घेतले की तपास सुरू आहे, याबाबत माहिती देण्यास नकार दिला आहे, असे माहिती अधिकारातून स्पष्‍ट झाले आहे. पाेलिसांच्या या भूमिकेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मागवली होती. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरात पोलिसांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(जे)चा आधार घेऊन गुन्ह्यांच्या सद्यःस्थितीची माहिती देण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित गुन्हे निकाली काढण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही पोलिसांनी उत्तरात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘शैलेंद्र मणी त्रिपाठी विरुद्ध भारत संघ’ या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला होता. २० ते २५ जुलैदरम्यान झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित काही एफआयआर रद्द करण्याचे, तसेच त्याच घटनांशी संबंधित अन्य गुन्ह्यांचा तपास किंवा पुढील कारवाई न करता ते बंद समजण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या भवितव्यावर आणि रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारनेही यापूर्वी गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रकरणांची सद्यःस्थिती स्पष्ट होत नसल्याने तरुण आंदोलकांमध्ये अनिश्चितता कायम आहे. माहिती मिळवणारे जितेंद्र घाडगे यांनी गुन्हे बंद करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून तरुणांना नोकरी आणि पार्श्वभूमी पडताळणीतील संभाव्य अडचणींपासून दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
----
माहितीत विसंगती
पोलिसांनी दिलेल्या १६ एफआयआर क्रमांकांची न्यायालयाच्या आदेशासोबतच्या महाराष्ट्रातील यादीशी तुलना केली असता विसंगती आढळल्याचा दावा घाडगे यांनी केला आहे. पोलिसांच्या यादीत ३८४ आणि ३९३ क्रमांकाच्या गुन्ह्यांचा उल्लेख आहे; मात्र न्यायालयाच्या संबंधित यादीत ते नाहीत. उलट ३९६ क्रमांकाचा गुन्हा न्यायालयाच्या यादीत असूनही पोलिसांच्या उत्तरात त्याचा उल्लेख नाही, तर ३७७ क्रमांकाचा गुन्हा गुन्हे शाखेकडे वर्ग केल्याचे पोलिसांनी म्हटल्याचे त्यांनी नमूद केले.

.........

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Gold Price: हॉलमार्क असलेलं सोनं खरंच शुद्ध असतं का? CAG च्या अहवालाने उघड झाला सरकारी यंत्रणेचा ढिसाळपणा

Syed Mushtaq Ali Trophy: संजू सॅमसनची तुफानी फटकेबाजी अन् मग निधीशच्या ५ विकेट्स; महाराष्ट्राचा केरळकडून दारुण पराभव!

Professor Recruitment Issue : प्राध्यापक भरतीचा मुहूर्त कधी? नऊ महिन्यांपासून प्रक्रिया रखडली; नेट-सेट, पीएच.डी.धारकांचे पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन

Water Cut Decision : वाढीव पाणी कपातीचा निर्णय लांबणीवर; पाटबंधारे विभागासोबतच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणी

Pune News : वॉर्डन पुरविण्याची कोंडी सुटली; आयुक्तांनी स्थगिती उठवली

SCROLL FOR NEXT