प्रत्येक आक्षेपार्ह मजकूर अश्लील नव्हे
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; आरोपी दोषमुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : समाजमाध्यमांवर आक्षेपार्ह, असभ्य किंवा अशिष्ट भाषा वापरणे म्हणजे अश्लीलता नव्हे. एखाद्या मजकुरामुळे काही व्यक्तींना धक्का बसू शकतो किंवा त्यांचा अपमान होऊ शकतो; मात्र त्यामुळे तो मजकूर अश्लील ठरत नाही. त्यासाठी संबंधित मजकूर वाचणाऱ्यांच्या मनात लैंगिक भावना किंवा वासना उत्तेजित करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच एअर इंडियाच्या केबिन क्रू कर्मचाऱ्याची माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांतून न्यायालयाने मुक्तता केली.
मयंक शर्मा असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून, कनिष्ठ न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर न्या. नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली. आरोपपत्रासह शर्मांनी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या मजकुराची न्यायालयाने तपासणी केली. केवळ असभ्य किंवा शिवराळ भाषा वापरली म्हणून तो मजकूर अश्लील ठरत नाही. संबंधित संदेश आक्षेपार्ह किंवा असभ्य असू शकतात; मात्र अश्लीलतेसाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर निकष त्यातून पूर्ण होत नसल्याचे न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कलम ६७ आणि ६७ (अ) अंतर्गत दोषमुक्त करण्यास नकार देणारे कनिष्ठ न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाचे आदेश रद्द करून शर्मांना संबंधित दोन्ही गुन्ह्यांतून दोषमुक्त करण्याचे नव्याने आदेश न्यायालयाने दिले.
...
प्रकरण काय?
अर्जदार अखिल भारतीय केबिन क्रू असोसिएशनचे (एआयसीसीए) पदाधिकारी होते. संघटनेतील दोन प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये वाद होता. शर्मा यांनी समाजमाध्यमांवर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह काही राजकीय व्यक्तींविरोधात अश्लील, बदनामीकारक आणि अपमानास्पद मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप करून ११ मे २०१२ मध्ये संघटनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यानी बीकेसी सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. शर्मांना १२ दिवसांच्या पोलिस कोठडीनंतर जामिनावर सुटका केली.