‘एसआरए’तून महसुलाची लूट
विकसकांना नियमबाह्य सवलती दिल्याचा संजय राऊतांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून नियम ३३ (११) अंतर्गत सुरू असलेल्या विकास प्रस्तावांमुळे मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी (ता. १६) केला. झोपडपट्टी नसलेल्या मोकळ्या भूखंडांवर ३०० हून अधिक विकास प्रस्ताव ‘एसआरए’कडे दाखल झाले असून, या प्रस्तावांना नियमबाह्य सवलती दिल्या जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. याप्रकरणी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी जुलै २०२६ मध्ये राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रावर अद्याप कारवाई का झाली नाही, असा सवालही राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केला आहे.
एसआरएच्या नियम ३३ (११) अंतर्गत विकास प्रस्तावांना नियम ३३ (१०) मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या सवलती लागू केल्या जात असल्याचे आयुक्तांनी पत्रात नमूद केल्याचे राऊत यांनी सांगितले. वांद्रे, जुहू, वरळी आणि मलबार हिलसारख्या उच्चभ्रू भागांतील विकसक महापालिकेऐवजी ‘एसआरए’ला प्रस्ताव सादर करत असून, तेथे प्रीमियम सवलती आणि शिथिल निकषांचा लाभ मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे महापालिकेच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. विशेष म्हणजे, तत्कालीन आयुक्त भूषण गगराणी यांनी १० जून २०२४ रोजी पत्र पाठवून एसआरएच्या अधिकारक्षेत्राबाबत आक्षेप नोंदवले होते. झोपडपट्टी कायदा लागू नसलेल्या भूखंडांवर पुनर्वसन योजनेच्या सवलती देणे, कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सलग दोन आयुक्तांनी लेखी आक्षेप नोंदवूनही हा प्रकार सुरू असल्याचा दावा राऊत यांनी केला.
विकसकांची नावे जाहीर करा!
संबंधिताप्रकरणी आयुक्त भिडे यांच्या पत्रातील मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी करावी, महसुली नुकसानीची गणना करून जबाबदार विकसक आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, ‘एसआरए’चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा काढून नियम ३३ (११) मधील प्रस्ताव महापालिकेकडे हस्तांतरित करावेत, तसेच ३०० हून अधिक प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या विकसकांची नावे जाहीर करावीत, अशा मागण्या खासदार संजय राऊत यांनी केल्या आहेत.