मुंबई, ता. ३ ः केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या दौऱ्यानंतर मुंबई महापालिकेला पुन्हा पीएम स्वनिधी योजनेचे एक लाखाचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याने आता मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या विरोधातील कारवाई लांबणीवर पडली आहे. मुंबईला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एकीकडे यंत्रणा कामाला लागलेली आहे. दुसरीकडे कारवाईतील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गही टार्गेटच्या मागावर आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई काही दिवस थंडावणार असल्याचे स्पष्ट आहे. पालिका निवडणूक संपेपर्यंत कारवाई लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा आहे.

मुंबईतील पदपथावरील फेरीवाले, दुकानदार आणि पानटपरी चालक अशा अल्पभूधारकांना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनातून बॅंकेमार्फेत थेट १० हजार रुपये कर्ज दिले जाते. योजनाचे पहिले एक लाखाचे टार्गेट मुंबई महापालिकेने डिसेंबरमध्ये पूर्ण केले. मात्र, आता पुन्हा राज्य सरकारने एक लाख फेरीवाल्यांपर्यंत योजना पोहचवण्याचे टार्गेट दिले आहे. त्यामुळे गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून रखडलेली फेरीवाल्यांवरील कारवाई आता पुन्हा तीन महिने अर्थात मार्चपर्यंत लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांना सध्या सुगीचे दिवस आल्याची चर्चा रंगली आहे.
मुंबईसह पश्चिम व पूर्व उपनगरांत रेल्वेस्थानकांबाहेर बेकायदा फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले आहे. त्यांचा सर्वसामान्य नागरिकांसह वयोवृद्ध, अपंग आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

फेरीवाल्यांमध्ये वाढ
फेरीवाल्यांवर कारवाई करणारे अतिक्रमण निर्मूलन आणि परवाना असे पालिकेचे दोन्ही विभाग पीएम स्वानिधी योजनेच्या कामाला लागले आहेत. त्यासाठी फेरीवाल्यांकडून अर्ज भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्यांना फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. परिणामी मुंबईसह पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांत गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. असेच चित्र अनेक वॉर्डांमध्ये दिसून येत आहे.