सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या अनधिकृत इमारती, चाळींसह झोपडपट्टी यांच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी ‘क्लस्टर’ योजना राबवण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेची नुकतीच सुधारित अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. यात अधिकृत इमारतींना सहभागी होण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच पुनर्वसन सदनिकेसाठी पात्र असलेले लाभार्थी योजनेत सहभागी न झाल्यास त्यांच्यावर सुधारित नियमानुसार कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे; तर संबंधित यंत्रणेने योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत जे सहभागी होणार नाहीत, त्यांच्यावरही एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत व धोकादायक इमारत दुर्घटनांमध्ये अनेक निष्पापांचे बळी गेले. त्यानंतर शहरातील सहा अनधिकृत व धोकादायक इमारतींसह झोपडपट्टी आणि चाळींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी क्लस्टर योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ४४ पैकी १२ आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली असून, सर्वेक्षणाचे कामही पालिकेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आले आहे. दरम्यान, क्लस्टर योजनेसाठी तयार केलेल्या नियमावलीत ठाणे महापालिकेसह काही संस्थांनी बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने त्यात फेरबदल करून सुधारित नियमावली जाहीर केली. त्याबाबतची अधिसूचना २८ डिसेंबर २०२२ रोजी नगरविकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी झालेल्यांना ज्या सदनिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे, त्याची माहिती संबंधित यंत्रणेद्वारे त्यांना कळवण्यात येणार आहे.
...
सदनिका आयुक्तांच्या ताब्यात
योजनेचे काम पाहणाऱ्या यंत्रणेने मान्यता दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित योजनेत सहभागी न झाल्यास त्यांच्यावर एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. योजनेला बांधकाम परवानगी मिळेपर्यंत लाभार्थी सहभागी न झाल्यास कोणत्याही बांधलेल्या सदनिकेचा हक्क पूर्णपणे गमावतील आणि त्यांची सदनिका आयुक्तांच्या ताब्यात जाईल, असेही नियमावलीत जाहीर करण्यात आले आहे.
...
अधिकृत इमारतींवर संक्रांत
ठाणे पालिका क्षेत्रात राबवण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेसाठीच्या आराखड्यात ६० टक्के अनधिकृत इमारती, झोपडपट्ट्यांचे क्षेत्र आणि ४० टक्के अधिकृत इमारतींचे क्षेत्र सहभागी करून घेण्यात आले आहे. दुसरीकडे नव्याने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत ४० टक्के क्षेत्रावरील अधिकृत इमारतींनाही कायद्याने क्लस्टर योजनेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे आता अधिकृत इमारतींवर संक्रांत ओढवणार असल्याचे दिसून येत आहे.