पालघर, ता. ५ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील तीन शिक्षकांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यास नोंदणी केली नाही. या कारणाने संबंधित शिक्षकांना पालघर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने मागील सहा महिन्यांपासून मानधन दिले नसल्याचा आरोप करत तिन्ही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. शिक्षण विभागाचे आदेश बेकायदा ठरवून व रोखलेले मानधन व्याजासह देण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी विनंती शिक्षकांनी न्यायालयाकडे केली आहे

पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागाचे आदेश जुलै व ऑक्टोबरमध्ये जारी केले आहेत; परंतु या पेन्शन योजनेत सहभाग घेतला नाही म्हणून शिक्षकांचे मानधन जुलैपासून रोखून धरले आहे. ही कारवाई राज्यघटनेच्या कलम २४,१४ आणि १६ अन्वये मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावा करत मधुकर चव्हाण, श्रीकांत सुकटे व जयंत गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात ॲड. शकुंतला सागवीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

अशी ही मनमानी?
१) राज्य शिक्षण विभाग आयुक्तांनी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतुदी लागू केल्या. त्या अनुषंगाने १९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. त्यानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये शिक्षक आमदारांनी प्राथमिक शिक्षकांवर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची सक्ती न करण्याचे तसेच वेतन न रोखण्याची विनंती शिक्षण विभागाला केली आहे.
२) त्यानुसार राज्य शिक्षण विभाग आयुक्तांनी पेन्शन योजनेसाठी कोणावर सक्ती न करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत नोंदणी न करणाऱ्या तसेच खाते न उघडणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांचे मानधन रोखण्याचे आदेश काढल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे