सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातून १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार आणि केडीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या स्पेशल लिव्ह पिटिशनवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून १८ गावांचा निकाल लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सुनावणीत गावे वगळली गेल्यास या गावांचा विकास खंडित होण्याची भीती याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने २०१५ मध्ये २७ गावांचा केडीएमसीमध्ये समावेश केला. त्यानंतर संघर्ष समितीने २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्याची मागणी केली होती. पाच वर्षांनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून त्यांची कल्याण उपनगरी नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेत समाविष्ट २७ पैकी १८ गावे महापालिकेतून वगळण्याची आणि त्यांची कल्याण उपनगरी नगरपरिषद करण्याच्या दोन स्वतंत्र अधिसूचना २४ जून २०२० ला राज्य सरकारने काढल्या. या दोन्ही अधिसूचनांना आव्हान देणारी याचिका याचिकाकर्ते वास्तुविशारद संदीप पाटील, भाजपचे माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोईर, संतोष डावखर, सुनीता खंडागळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर १८ गावे वगळण्याचा निर्णय आणि त्या गावांची नगर परिषद करण्याचा निर्णय या दोन्ही अधिसूचना रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधी वास्तुविशारद व याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी कॅवेट फाईल केले होते. त्यानंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर १८ गावांचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने पालिकेची निवडणूक पुढे जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. त्या वेळी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पालिकेतील १८ गावे वगळून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याविषयी प्रतिज्ञापत्रासह एक अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण काहीसे मागे पडले होते; पण राज्यात शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २५ नोव्हेंबरला तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी लावण्यात आली होती. त्यावेळी इतर कोणाही खंडपीठासमोर याची सुनावणी घ्यावी, अशी ऑर्डर काढण्यात आली असल्याची माहिती याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी दिली. आता ९ जानेवारीला याची सुनावणी न्यायाधीश चंद्रचूड व नरसिंम्हा यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात येणार आहे.
..
केडीएमसीची प्रभाग रचना ही १८ गावे वगळून करण्याबाबतचा अर्ज सरकारने काही दिवसांपूर्वी केला होता. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला; तर १८ गावे वगळून प्रभाग रचना करण्यात येईल. यामुळे या गावांचे नुकसान होऊन शकते. गावांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाली आहेत. त्याला आणखी पेव फुटून तेथील विकासाला खंड बसू शकतो. ते होऊ नये, यासाठी आम्ही आमची बाजू मांडणार आहोत.
- संदीप पाटील, वास्तुविशारद, याचिकाकर्ते
....
मतांच्या राजकारणासाठी १८ गावे वगळू नये
पालिकेतून २७ गावे बाहेर असल्यामुळे या गावांचा विकास थांबला होता. गावांचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतर या भागाचा विकास होत आहे. पालिका प्रशासनाने चांगले बजेट येथील विकासासाठी देत पाण्याची व्यवस्था, रस्ते व्यवस्था आखली गेली. आधीचे सरकार किंवा आताचे सरकार यांच्यासमोर या २७ गावांतील काही मूठभर राजकारणी कोठेतरी चुकीची प्रतिमा उभी करत आहेत. मूठभर मताधिक्याच्या राजकारणासाठी सरकारकडून थोडासा घाईत निर्णय घेतला जात आहे. या गावांचा विकास हा पालिकेत राहूनच होणार आहे. लोकांचे नुकसान होईल, असा कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी विनंती विकसक संतोष डावखर यांनी केली.