सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : कोरोना उपचारांनंतर अवाजवी बिले देत रुग्णांवर आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला होता. यासंदर्भात खिसे कापणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने रुग्णांचे बिल तपासण्यासाठी लेखा परीक्षकांची नेमणूक केली. यामध्ये एक कोटी ८९ लाख ८२ हजारांची आक्षेपार्ह बिले असल्याचे उघड झाले; मात्र दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही एक कोटी ३४ लाख ८३ हजार रुपयांचा रुग्णांना परतावा केला असला तरी अजूनही ५४ लाख ९९ हजार रुपयांचा परतावा शिल्लक आहे. त्यातही तीन रुग्णालयांकडे १० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करून वसुली करण्याचे पत्र लेखा परीक्षण विभागाने आरोग्य विभागाला दिले आहे.
कोरोना लढ्यात एकीकडे राज्य शासनाने सुरुवातीला ‘तुम्ही खबरदारी घ्या, आम्ही जबाबदारी घेतो’ अशी आणि नंतर ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अशी भावनिक साद नागरिकांना घातली होती; मात्र दुसरीकडे ठाण्यात या उक्तीच्या विरोधात खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांची लूट सुरू केली होती. कोरोनाच्या उपचारांदरम्यान रुग्णालय प्रशासनाच्या गलथान कारभाराविरोधात मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी आवाज उठवला होता. रुग्णालय प्रशासनाच्या बिलांबाबतचा गलथानपणा रोखा, अशी मागणी पालिका आयुक्तांची भेट घेत त्यांनी केली होती. त्यानुसार तात्काळ पालिका प्रशासनाने कोविड रुग्णालयांकडून रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्‍या बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी आठ कनिष्ठ लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली होती.
आरोग्य विभागाने रुग्णांच्या बिलांबाबत ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार बिल रुग्णालय प्रशासनाने दिले का, यावर या टीमने परीक्षण करून एक कोटी ८९ लाख ८२ हजार १२८ रुपयांची बिलांची रक्कम आक्षेपार्ह ठरवली होती; मात्र तेव्हा ही वाढीव बिले कमी करण्यास रुग्णालयांनी नकार दिला होता; तर काही रुग्णालयांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता. तेव्हा संदीप पाचंगे यांनी वाढीव बिलाचा परतावा रुग्णांना होत नाही तोपर्यंत रुग्णालयांचे नूतनीकरण करू नका, असा सल्ला दिला होता. परिणामी अनेक रुग्णालयांनी वाढीव बिलांचा परतावा केला; मात्र काही मुजोर रुग्णालयांचे प्रशासन वाढीव बिलांचा परतावा करण्यास तयार नाहीत. गांधीनगर येथील वेल्लम रुग्णालयाने पाच लाख ५० हजार ६५० रुपयांचा धनादेश रुग्णाचा परतावा म्हणून आरोग्य विभागाकडे दिला आहे. अद्याप ही रक्कम रुग्णांना परत केली गेली नाही. तसेच आरोग्य विभागाकडून कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे, असे पाचंगे यांनी सांगितले.

‘कारवाईद्वारे वसुली करा’
जादा बिलाच्या आकारणीसंदर्भात पालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक संजय पतंगे यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी पालिकेच्या आरोग्य विभागाला पत्र लिहिले असून त्यात हायलँड हॉस्पिटल ११ लाख ५४ हजार ८२०, युनिव्हर्सल हॉस्पिटल १० लाख १० हजार ५४६ आणि निऑन हॉस्पिटल १५ लाख ५० हजार ८४८ हजार रुपयांचा परतावा शिल्लक असून या रुग्णालयांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने आपल्या स्तरावर कारवाई करून वसुली करण्यात यावी अशी सूचना केली आहे. मात्र आरोग्य विभागाकडून अद्याप कारवाई करण्यात आली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.