सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १३ : मुंबईतील मध्यवर्ती आणि दाटीवाटीने वसलेल्या कामाठीपुरा येथील इमारतींचा समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. कामाठीपुरा क्षेत्रातील गल्ली क्र. १ ते १५ या भागातील इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) नुसार करण्यात येणार आहे. पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कामाठीपुरा येथे २७.५९ एकर भूखंडावर अत्यंत छोट्या आकाराची अरुंद घरे असल्याने त्यांचा स्वतंत्र पुनर्विकास करता येणार नसल्याने गृहविभागातर्फे समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या आकारमानाची सुरक्षित घरे व नियोजनबद्ध निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. या संपूर्ण इमारती आणि भूखंडाचा म्हाडामार्फत समूह पुनर्विकास करण्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. जलद गतीने पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी तसेच आराखडे व नकाशांना मंजुरी देण्यासाठी म्हाडाला सुकाणू अभिकरण व विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या व म्हाडा मुंबई इमारती दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची प्रकल्प व्यवहार्यता समिती पुनर्विकासासाठी नेमण्यात येणार आहे. समिती प्रकल्प क्षेत्राचे निश्चितीकरण, प्रकल्पातील रहिवशांची पात्रता, प्रकल्पास रहिवासी आणि मालकांची आवश्यक संमती किमान ५१ टक्के मिळवण्यासाठी काम करणार आहे. यासह विविध समित्यांचे गठन करण्यासाठी सरकारने गुरुवारी शासन आदेश काढून मंजुरीही दिली आहे.

पुनर्विकास दृष्टिक्षेपात
- कामाठीपुरा येथे ९४३ उपकरप्राप्त इमारती, यामध्ये ८२३८ भाडेकरू वास्तव्यास.
- इमारती १०० वर्षे जुन्या असून, यामध्ये एकूण ३४९ बिगरउपकरप्राप्त इमारती.
- शिवाय १४ धार्मिक वास्तू, २ शाळा, ४ आरक्षित भूखंड अस्तित्वात.
- म्हाडाने बांधलेल्या ११ पुनर्रचित इमारती असून या सर्वांचा पुनर्विकास होणार.

उच्चाधिकार समिती गठित
प्रकल्पाच्या आवश्यक बाबींवर जलद गतीने मंजुरी मिळवून देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचीसुद्धा स्थापना केली आहे. यामध्ये गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव अध्यक्ष राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे नगर विकास विभाग, म्हाडा, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातील अधिकाऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे.