सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० : पुण्यात बाईक टॅक्सी सेवा पुरविणाऱ्या ‘रॅपिडो’ कंपनीला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला. विनापरवाना बाईक सेवा चालविता येणार नाही, असे सुनावत न्यायालयाने कंपनीची याचिका गुणवत्तेच्या निकषांवर नामंजूर केली. विनापरवाना कोणीही राज्यात वाहन चालवू शकत नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयाने मान्य केली. जर कोणी विनापरवाना वाहन चालवत असेल, तर त्यावर सरकार कायद्यानुसार कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पुण्यात ही सेवा सुरू असताना प्रशासनाने कंपनीला नोटीस बजावली. याविरोधात त्यांनी परवान्यासाठी अर्ज केला होता; मात्र हा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्यानंतर कंपनीने नोटिशीविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. राज्य सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करून निर्णय द्यायला हवा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते; मात्र कंपनी विनापरवाना सेवा देते, असा आरोप करत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याचिकेवर विरोध केला होता.

बाईक टॅक्सीबाबत एक स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती येत्या तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल; मात्र तोपर्यंत ही सेवा तत्काळ बंद करण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता सराफ यांनी केली होती. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेला सहमती दिली आहे. विनापरवाना राज्यात वाहन सेवा देता येणार नाही, असे खंडपीठाने सुनावले आणि याचिका नामंजूर केली.

कायदेशीर कारवाईची परवानगी
न्यायालयाच्या मागील सुनावणीनंतर कंपनीने २० जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील सर्व सेवा बंद करण्याचे कबूल केले होते; मात्र त्यापूर्वीच कंपनीने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे आता गुणवत्तेच्या आधारावर खंडपीठाने याचिकाच फेटाळून लावल्याने कंपनीला नव्याने पुन्हा याचिका करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करावी लागेल. दरम्यान कंपनी आपल्या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून जर कुठलीही सेवा विनापरवाना देत असेल, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची राज्य सरकारला पूर्ण परवानगी आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.