विरार, ता. २१ (बातमीदार) : वसई तालुक्यात दिवसेंदिवस अनधिकृत शाळांची संख्या वाढू लागली आहे. त्या विरोधात आता सरकारनेच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार अनधिकृत शाळा सुरू राहून पालकांची फसवणूक झाल्यास त्याला तेथील विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक जबाबदार असणार असल्याचे पत्र शिक्षण संचालनालयाकडून जारी केले आहे. पालघर जिल्ह्यात १४३ अनधिकृत शाळांच्या विद्यादानाचे कार्य आजही राजरोसपणे सुरू आहे. त्यापैकी १२७ शाळा या वसई तालुक्यात आहेत. १४३ पैकी ५९ शाळा या माध्यमिक, तर ८४ शाळा प्राथमिक विभागात सुरू आहेत.
जिल्ह्यात २०१८ ते २०२२ या कालावधीत एकूण २२ अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही अनेक शाळा राजरोसपणे परवानगीविना चालवल्या जात आहेत. या शाळेमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या भवितव्याच्या प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात १४३ पैकी चार माध्यमिक शाळा व बारा प्राथमिक शाळा अशा एकूण १६ शाळांची तपासणी केल्यानंतर त्या बंद करण्यात आल्या आहेत; तर ४९ माध्यमिक शाळा व ६७ प्राथमिक शाळा अशा एकूण ११६ शाळा सुरू आहेत. या १४३ पैकी सहा माध्यमिक शाळांना व पाच प्राथमिक शाळा अशा एकूण ११ शाळांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आल्याचे अधिकृतरित्या शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एकूण १४३ अनधिकृत शाळांपैकी वसई तालुक्यात १२७ शाळा असून पालघर तालुक्यात नऊ, वाडा तालुक्यात तीन, विक्रमगड तालुक्यात दोन, डहाणू तालुक्यात एक व जव्हार तालुक्यात एक या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. याबाबत शिक्षण विभागामार्फत या अनधिकृत शाळा असल्याचा अहवाल शासनदरबारी पाठविण्यात आला आहे.
‘मानसिक तणाव दूर करा’
सरकारने अनधिकृत शाळांबाबत गंभीर दखल घेऊन एक तर या शाळाचालकांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा या शाळांना परवानगी देऊन त्या अधिकृत कराव्यात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या पालकांवर होणारा मानसिक तणाव दूर होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीचा मार्ग सुकर होऊ शकेल, अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे.