सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः मुंबई महापालिकेच्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ या पाणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. जलजोडणीसाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत विविध झोपडपट्ट्यांतून शेकडो अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. पाच कुटुंबांसाठी एक अर्ज असे सुमारे पाच हजार कुटुंबांनी जलजोडणीसाठी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. त्यानुसार दहिसर येथील गणपत पाटील, वर्सोव्यातील सिद्धार्थ नगर, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर या झोपडपट्ट्यांत जलजोडण्यांसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती पाणी हक्क समितीचे समन्वयक सीताराम शेलार यांनी दिली. या धोरणामुळे अवैध जलजोडण्या करून आपले अर्थकारण चालवणाऱ्यांना मात्र चाप बसला आहे.
मुंबई महापालिकेने १ मेपासून पाणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणानुसार मुंबईतील झोपडपट्ट्यांतून जलजोडण्यांसाठी अर्ज केले जात आहेत. मुंबईभरातून सुमारे दीड हजारांवर अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. एक अर्ज ५ कुटुंबांसाठी असे सुमारे पाच हजारांवर कुटुंबांनी अर्ज केले आहेत. सर्वांसाठी पाणी मिळावे यासाठी पाणी हक्क समितीकडून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे.

येथे काम सुरू
दहिसर येथील गणपत पाटील नगर, वर्सोव्यातील सिद्धार्थ नगर, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर या झोपडपट्ट्यांत जलजोडण्यांचे काम सुरू झाले आहे. मोठ्या झोपडपट्ट्यांसाठी जलवाहिन्या टाकून मिळाव्यात यासाठी झोपडीधारकांनी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. यात काही झोपडपट्ट्यांसाठी जलवाहिनी टाकण्यासाठी पालिकेकडून मंजुरी मिळाली आहे. गणपत पाटील नगर या झोपडपट्ट्यांतही जलजोडणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पाणी माफियांना चाप
यापूर्वी अवैध झोपडपट्ट्या, रस्ते आणि पदपथांवरील झोपड्या, केंद्र सरकारच्या भूखंडावरील झोपडपट्ट्या यांना अधिकृत जलजोडण्या दिल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे या वर्गाला पाणी विकत घ्यावे लागत होते. दहा ते वीस लिटरच्या कॅनसाठी ५० ते १०० रुपये मोजावे लागतात. याचा फायदा झोपडीदादा आणि पाणी माफियांनी उठवला; तर दुसरीकडे काही भागांत निवासी इमारती, व्यावसायिक कार्यालयांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. या ठिकाणी टँकर वा अन्य मार्गाने पाणीपुरवठा केला जातो. या अवैध पुरवठ्यासाठी पाणीचोरीचा अवलंब केला जातो. आता पाणी धोरणामुळे अशा पाणीमाफियांना चाप बसणार आहे.

पाणीचोरी, गळती पालिका थांबवणार
पालिकेतर्फे मुंबईत दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. यापैकी चोरी आणि गळतीमुळे २७ टक्के म्हणजे सुमारे ७०० ते ८०० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेचा प्रयत्न सुरू असला, तरी अजूनही पालिकेला यश आलेले नाही. त्यामुळे आता पाणी धोरणाच्या अंमलबजावणीतून गळती, चोरी रोखली जाईल. तसेच दूषित पाण्याच्या समस्याही कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.