श्रीवर्धन, ता. ३१ ः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते गेल्याच वर्षी माणगाव - म्हसळा - दिघी बंदर या राष्ट्रीय मार्गाचे लोकार्पण करण्यात आले होते. मात्र, हा रस्ता जमीन अधिग्रहणाअभावी अपूर्ण आहे. गेल्या चार वर्षांपासून होत असलेला हा रस्ता कधी पूर्ण होणार असा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

माणगावपासून दिघी बंदरापर्यंत ५४.७५० किमीचा दुहेरी सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता करण्यात आला. यासाठी ४५७.५२ कोटी रुपये खर्च आला आहे. असे असताना देखील माणगावपासून दिघीपर्यंत ठिकठिकाणी काँक्रिटीकरण झालेच नाही. वन खात्याच्या परवानगी अभावी काम पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याचे समोर आले आहे. अर्धवट रस्त्यांमुळे जीवघेणे अपघात देखील होऊ शकतात. काँक्रिटीकरणसाठी वन खात्याने वन जमीन देण्याची प्रक्रिया रखडल्याने स्थानिक नागरिक व वाहन चालकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारी काम आणि अनेक वर्षे थांब
दिघी - माणगाव रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणचे काम हे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ करीत आहे. त्यासाठी जे. एम. म्हात्रे यांना कंत्राटदार म्हणून नेमले आहेत. माणगाव ते दिघी दरम्यान असलेल्या माणगाव, म्हसळा व श्रीवर्धन तालुक्यातील कुडगाव, वडवली, सकलप तसेच मोरबा इत्यादी गावांतील खाजगी व वन विभागाच्या जमिनीचे अधिग्रहण होणे अद्यापही बाकी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्त्ये विकास महामंडळाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव वन खात्याकडे अगोदरच पाठवला आहे. मात्र, शासकीय कार्यपद्धतीमुळे नेहमीप्रमाणे काम होण्यास विलंब होत असल्याचे समोर येत आहे.