सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ ः राज्य व केंद्र सरकारच्या एकामागून एक योजनांच्या भडिमारामुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी पेचात सापडले आहेत. आधीच नागरी आरोग्य केंद्र व रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी योजना राबवताना नियमित येणाऱ्या गोरगरीब बाह्यरुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊ लागल्याने ‘मनुष्यबळ वाढवा अथवा योजना थांबवा’, अशी ओरड कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
केंद्र सरकार असो अथवा राज्य सरकार, नागरिकांसाठी जाहीर केलेल्या योजना अंमलात आणण्याचे जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्याचे काम महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत होते. मात्र, मनुष्यबळाअभावी ही यंत्रणाही तोकडी पडू लागली आहे. राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वी कोविडकाळात आरोग्य विभागाने जीव धोक्यात घालून नागरिकांची सेवा केली. अनेक डॉक्टर आणि नर्स कोविडबाधित होऊनही सेवा सुरू ठेवली. मविआ सरकारच्या काळात सुरू केलेली ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ ही योजना काही दिवसांपूर्वीच संपली आहे. या योजनेत १८ वर्षांवरील तब्बल पाच लाख महिलांची तपासणी करण्यात आली होती. तोच आता सत्ता बदल झाल्यानंतर ‘सुदृढ बालक, सुदृढ पालक’ या नव्या योजनेचे काम जोरात सुरू झाले आहे. या योजनेअंतर्गत आरोग्य विभागाच्या डॉक्टर व परिचारिकांना घरोघरी जाऊन ० ते ५ आणि १० ते १८ वर्षांखालील बालक व तरुणांची आरोग्य तपासणीचे काम करायचे आहे. ४ वर्षांखालील तब्बल ४० हजार बालके तर १० ते १८ वर्षांखालील सुमारे दीड लाख बालक व तरुणांची शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तपासण्या करायच्या आहेत. या सर्व योजना केवळ तपासून संपणार नसून त्याचा कार्यअहवाल कागदावर भरायचा आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर घरोघरी जाऊन मलेरिया निर्मूलन, कुटुंब नियोजन, साथीच्या आजाराचे लसीकरण, कुष्ठ तसेच क्षयरोग शोधणे अशा राष्ट्रीय कार्यक्रमांबरोबर अन्य योजनाही तळागाळात पोहोचवण्याची जबाबदारी पडली आहे.
----------------------------------
आगामी काळात जबाबदारी वाढणार
- नवी मुंबई महापालिका हद्दीत राज्य आरोग्य विभागातर्फे आखून देण्यात आलेली ‘सुदृढ बालक, सुदृढ पालक’ या योजनेचे काम वेगात सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत ० ते ५ वर्षांखालील बालकांचे वजन व उंची तपासणे, त्यांना दिलेले लसीकरण, आजाराची पार्श्वभूमी आदी माहिती घेऊन त्याचा अहवाल तयार करणे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या चार पथकांचे सहकार्य महापालिकेला मिळणार आहे. त्यानंतर ५ ते १८ वर्षांखाली मुलांची तपासणी करण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना जावे लागणार आहे.

- ही योजना संपताच पुढील काही दिवसांतच माता ‘सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. या योजनेच उर्वरित १८ वर्षांवरील महिलांच्या शारीरिक चाचण्या आणि तपासण्या केल्या जाणार आहेत.

- महापालिका हद्दीत पुन्हा गोवर-रुबेला लसीकरणाचे काम नागरी आरोग्य केंद्रांमार्फत सुरू केले जात आहे. महापालिका हद्दीत सुमारे १०० संशयित गोवरचे रुग्ण सापडल्यानंतर ही अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी लागणार आहे.

- १३ फेब्रुवारीपासून आरोग्य विभागातर्फे क्षय आणि कुष्ठरोगी शोधण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. याआधीच निश्चित केलेल्या किमान ३० हजार रहिवासी वस्तीला भेट देऊन हे रुग्ण शोधून गोळ्या-औषधांचे वाटप करायचे आहे.
------------------------------------------
दैनंदिन कामासोबतच या कर्मचाऱ्यांना योजना राबवायच्या आहेत. त्यासाठी कोविडचा अतिरिक्त मनुष्यबळाचा वापर या अभियानासाठी करणार आहोत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अधिक ताण येणार नाही. तसेच १० ते १८ वर्षांखालील मुलांच्या तपासण्यासाठी आयएमए आणि आयपीए यांचे सहकार्य घेण्याचा विचार करीत आहोत.
- संजय काकडे, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका