मुंबई,ता. ७ ः सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा केलेल्या उसाच्या दरावर १० हजार कोटी आयकराची रकमेची आयकर विभागाकडून मागणी करण्यात येत होती. ही रक्कम व्यावसायिक खर्च म्हणून परिगणित करण्यास या वेळी केंद्र सरकारकडून मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आयकरबाबत मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

या आयकराचा प्रश्न साखर कारखान्यांना १९९०-९१ म्हणून ३० वर्षांपासून भेडसावत होता. आयकर प्राधीकरणाकडून सातत्याने आयकराची मागणी केली जात असे. साखर कारखान्याची खाती गोठवली जाऊ नयेत म्हणून दंडात्मक कारवाईच्या अनुषंगाने एक हजार कोटींचा भरणा कारखान्यांनी आयकर विभागात केला होता. त्याचा परतावा होऊ शकेल असे सांगण्यात येत आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकार आणि गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे आभार साखर संघाच्या वतीने मानण्यात आले. त्याचप्रमाणे मंत्री रावसाहेब दानवे, भागवत कराड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा प्रश्न सोडवण्यास मदत केली. त्यामुळे त्यांचेही आभार साखर संघाने मानले आहेत. तसेच, माजी मंत्री शरद पवार यांनी सहकार मंत्रालयासोबत सातत्याने बैठका घेतल्या. त्यांचेही आभार मानण्यात आले आहेत.