प्रशांत कांबळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकऱ्यांना विविध योजनेंतर्गत नवीन विहिरींचा लाभ घेताना अनेक निकष लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच अनेक शेतकरी निकषांमध्ये बसत नसल्याने योजनेपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे कृषी संचालकांनी मागासवर्गीय जाती, जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी दोन सिंचन विहिरीतील ५०० मीटर अंतर आणि दीड लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रधान सचिवांना पाठवला आहे. यामध्ये अडीच लाखांऐवजी चार लाखांपर्यंत अनुदान मर्यादा वाढवण्याचाही विचार आहे.

रोजगार हमी योजना विभागाच्या विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीने सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी एसओपी निश्चित केली आहे. सिंचन विहिरींच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक निकष व आर्थिक मर्यादेत सुधारणा केली असून, त्यानुसार ५०० मीटर अंतर आणि उत्पन्न मर्यादा शिथिल केली आहे. मात्र, अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रवर्गासाठी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी ५०० मीटर अंतर आणि दीड लाखांची उत्पन्न मर्यादा असल्याने नवीन विहिरींचा लाभ मिळणे कठीण झाले होते.

रोहयोच्या सिंचन विहीर योजनेच्या अनुदानाची कमाल मर्यादा तीन लाखांवरून चार लाखांवर गेली आहे; तर वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची कोणतीही अट नसून इतर जाचक निकषसुद्धा शिथिल केले आहेत. त्यामुळे विहिरींच्या योजनांमध्ये वेगवेगळे निकष योग्य वाटत नसल्याने आणि अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना नवीन विहिरींच्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने पावले उचलली आहेत. याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णयाच्या घोषणेची शक्यता आहे.

निकषामुळे मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना अडचणी
५०० मीटर अंतरावर बंद किंवा बुजलेली विहीर किंवा विहिरीसाठी खड्डा खोदलेला असला तरी, त्याची शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावर विहिरीची नोंद होते. त्यामुळे त्या खड्ड्यापासून सभोवतालच्या ५०० मीटर अंतरापर्यंत नवीन विहीर बांधता येत नाही. त्यामुळे इतर कोरडवाहू शेतकऱ्यांना कॅनलच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्याशिवाय इतर वेळेत कोरडवाहू पीक घेण्याशिवाय त्या शेतकऱ्याकडे दुसरा पर्याय उरत नाही.