मुंबई, ता. १४ : बांधकाम क्षेत्रात विकसक आणि ग्राहक यांच्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या रिअल इस्टेट एजंट्सना त्यांच्या व्यवहारांचा तपशील वर्षातून दोन वेळा जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ज्यांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा अधिक असेल, त्यांनी प्रधान अधिकारी आणि पदनिर्देशित संचालक नेमणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेराच्या वतीने ही नियमावली जारी करण्यात आली.
महारेरा अधिनियम, आयकर अधिनियम आणि कंपनी अधिनियमानुसार स्थावर मालमत्ता व्यवहारातील एजंटसना त्यांच्या व्यवहारांची माहिती वर्षातून दोन वेळा म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत संकेतस्थळावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदनिका, दुकान, प्लॉट, जमीन, इमारत आदी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना एजंट निवडीसाठी या माहितीची मोठी मदत होणार आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार आहे. त्यानंतर एजंट्सने महारेराने ठरवून दिलेल्या प्रपत्रानुसार पहिला अहवाल २० ऑक्टोबरपर्यंत संकेतस्थळावर प्रकाशित करावा लागणार आहे. या प्रपत्रात ज्या विकसकासाठी व्यवहार केला, त्या प्रकल्पाचे महारेरा नोंदणी क्रमांकासह नाव, तसेच सदनिका, दुकान, प्लॉट, इमारत, जागा असा कुठला व्यवहार झाला त्याचा आणि त्यापोटी किती पैसे मिळाले, याचा तारखेसह तपशील द्यावा लागणार आहे. अर्थात या व्यवहारापोटी मिळालेला मेहनताना दाखवणे बंधनकारक असले, तरी तो तपशील फक्त महारेराला पाहता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
---
माहिती न भरणाऱ्यांवर कारवाई
स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना किंवा त्यात गुंतवणूक करताना बहुतांश ग्राहक या क्षेत्रातील एजंट्सची मदत घेतात. ग्राहकांना वरील माहिती उपलब्ध झाल्यास व्यवहारासाठी एजंट निवडायला मदत होणार आहे. त्यामुळे एजंट्सकडून सदर माहिती निर्धारित कालावधीत संकेतस्थळावर जाहीर केली जाते किंवा नाही, यावर महारेरा लक्ष ठेवणार आहे. तसेच माहिती जारी करण्यात हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही महारेराने स्पष्ट केले.