मुंबई, ता. २० : राज्यातील सर्वच गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सूक्ष्म नियंत्रणासाठी महारेराने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रकल्पांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी महारेराने वित्तीय क्षेत्रातील संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेने मोठी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. या संस्थेने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे महारेराने ३१३ प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पात अनेक गुंतवणूकदार सहभागी असतात. या प्रकल्पात भविष्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडचणी लक्षात घेता आणि प्रभावित होऊ शकणाऱ्या ग्राहकांची व्याप्ती लक्षात घेता महारेराने त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संस्थेच्या पहिल्या अहवालात ३१३ प्रकल्पांवर आक्क्षेप घेण्यात आले. प्राथमिक निष्कर्षांच्या आधारे या प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या आहेत. विहीत मुदतीत प्रतिसाद न मिळाल्यास प्रकल्पांच्या स्थितीची पाहणी करण्यासाठी अन्वेषकांकडून प्रकल्पस्थळी जाऊन पाहणी केली जाईल.
---
पुढे काय होणार?
नोटीस बजावलेल्या प्रकल्पांकडून मुदतीत प्रतिसाद न मिळाल्यास प्राप्तिकर आणि बँकेच्या वसुली यंत्रणेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले अन्वेषक या प्रकल्पस्थळी जाऊन पाहणी करतील. त्यावेळी विकसकाने स्वतः किंवा सर्व प्रकल्पाची माहिती असलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधीने हजर असणे बंधनकारक आहे. ज्या विकसकांकडून तपासणीस सहकार्य मिळणार नाही, त्यांच्या बाबतीत अन्वेषकाने दिलेला अहवाल अंतिम मानून त्याबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल.
----
जिल्हानिहाय प्रकल्पांचा तपशील
मुंबई उपनगर १०९
मुंबई शहर ४४
ठाणे ५८
पुणे ५६
रायगड २३
पालघर ८
नागपूर ७
नाशिक ५
लातूर १
सिंधुदुर्ग १
यवतमाळ १
---
एकूण ३१३