श्रीवर्धन, ता. २३ (बातमीदार) : दिघी पोर्टपासून १३ किलोमीटरवर असलेल्या म्हसळा तालुक्यातील खानलोशी येथे औद्योगिक क्षेत्रात आयात-निर्यातवर आधारित उद्योग उभारण्यासाठी एमआयडीसीने मार्च २०२२ मध्ये स्वारस्य निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. निविदा प्रसिद्ध करतेवेळी एमआयडीसीने खानलोशीचे भूसंपादन केले नव्हते. याशिवाय, प्रत्यक्षात स्थानिकांना विचारात न घेता ही प्रक्रिया सुरू केल्याने एमआयडीसीविरोधात सूर उमटत आहेत.

एमआयडीसी म्हटले की, जमीन संपादित करून त्यामध्ये रस्ते, वीज, पाणी, मलनि:सारण अशा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. खानलोशी येथे जमीन ताब्यात नसतानाही स्वारस्य निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. शिवाय, जमीन व पायाभूत सुविधा नसल्याने एकाही उद्योजकाने येथे उद्योग उभारणीत रस दाखवलेला नाही. एमआयडीसी प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी भूसंपादनासाठी क्षेत्र निश्चित करून शासकीय धोरणानुसार त्यासाठी आवश्यक निधी उपविभागीय अधिकारी श्रीवर्धन यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. श्रीवर्धन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अथवा तेथील महसुली प्रशासनाने खानलोशी एमआयडीसीसाठी अधोरेखित केलेले क्षेत्र व त्यांचे गट नंबर यांची यादी महसूल कार्यालयातील फलकावर लावलेली नाही. प्रस्तावित एमआयडीसीचे फलकही परिसरात नाही.

समुपदेशन अपेक्षित
भूसंपादनास मोठ्या प्रमाणावर विरोध असेल, तर प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे समुपदेशन, सर्वपक्षीय सभा घेणे आवश्यक आहे. परंतु, गावांत बैठक झाली नसल्याने स्थानिकांचा विरोध राहिला. भूसंपादन करताना सर्वप्रथम अधिसूचित क्षेत्रातील रस्त्यालगतचे क्षेत्र संपादित करणे आवश्यक होते; परंतु सरसकट मोठ्या जमीनदारांकडून जमीन संपादन करून मुख्य क्षेत्र ताब्यात घेतलेले नाही.

प्रशासनाकडून पाठपुरावा आवश्‍यक
एकूणच औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगही नाहीत. अशा स्थितीत स्थानिक बेरोजगारांना केवळ झुलवत ठेवण्याचे काम प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधी करत आहेत. दिघी पोर्ट, पोर्टमधील व्हेरीटास प्रकल्प, तुरूंबाडी येथील बब्बानी, बॉम्बे मरीन शिपयार्डचे प्रकल्प अद्यापही सुरू नाही. नवनवीन उद्योग येण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न कमी पडत आहेत.

खानलोसी औद्योगिक क्षेत्रासाठी ९७ हेक्टरपैकी ४७ हेक्टर जमीन अधिग्रहण झाली आहे. उर्वरित जमीन अधिग्रहणासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन मोबदला घेण्यासाठी महसूल विभागाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
- अमित शेडगे, प्रांताधिकारी, श्रीवर्धन

खानलोसी एमआयडीसीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. जमीन अधिग्रहण हे अगोदरच झाले होते; मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काम स्थगित झाले. मी राज्य उद्योगमंत्री असताना या प्रक्रियेला सुरुवात केली; मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. दिघी येथे अदानी पोर्ट हे मोठे बंदर विकसित होत आहे. त्याला पूरक असे उद्योगांना येथे मागणी आहे. श्रीवर्धन तालुक्यात पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कोणत्याही रासायनिक प्रकल्पांना स्थान कधीच नव्हते.
- अदिती तटकरे, आमदार

औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करण्यापूर्वी आम्हाला विचारात घेतले नाही. कोणत्या प्रकारचे उद्योग येणार याची आम्हाला माहिती नाही. मध्यंतरी प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत आम्हाला नोटिसा आल्या. एमआयडीसीच्या उच्चाधिकार समितीसोबत ग्रामस्थांची बैठक करण्याचे ठरले; मात्र अद्याप बैठक झाली नाही. जमिनीचा भाव सद्यस्थितीतील जमीन मूल्यांपेक्षा कमी आहे. भविष्यात आमच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली तरच विचार होईल.
- संतोष पाटील, अध्यक्ष, एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समिती