सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : राज्यातील टप्पा वाहतूक करणाऱ्या बेकायदा वाहतूकदारांना अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकारने मॅक्सी कॅब धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मॅक्सी कॅबला परवानगी दिल्यास एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीवर परिणाम होणार असून, उत्पन्न घटल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्यामुळेच ३ मार्च रोजी एसटी प्रशासनाने सुमारे २६ संघटनांची बैठक बोलावली आहे. मात्र या धोरणाविरोधात एसटी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

मॅक्सी कॅब वाहनांना परवाना देण्याच्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये परिवहन आयुक्त आणि एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश आहे. या समितीची सहावी बैठक २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पार पडली. या बैठकीत झा यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे एसटी कामगार संघटनांच्या मागणीनुसार त्यांच्या समवेत प्रत्यक्ष बैठक आयोजित करणे आवश्यक असल्याचे मत झा यांनी मांडले आहे. त्याप्रमाणेच ३ मार्च रोजी दुपारी महामंडळाच्या सभागृहात बैठक आयोजित केली. या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष, सरचिटणीस यांनी येताना लेखी निवेदनासह उपस्थित राहावे लागणार असून, मॅक्सी कॅब धोरणाला एसटी कर्मचारी संघटनांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे.

ग्रामीण भागातील एकाही नागरिकाची मॅक्सी कॅबची मागणी नाही. उलट एसटीला सक्षम करून स्वमालकीच्या पुरेशा गाड्या व मनुष्यबळ देऊन वक्तशीर सुरक्षित व दर्जेदार सेवा देणे सहज शक्य आहे. यापूर्वीही आम्ही विरोध केल्यावर त्यावेळच्या दोन्ही सरकारांनी तो थांबवला; पण आता काय गरज पडली, हे समजत नाही.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना

सरकारने मॅक्सी कॅबच्या नावाखाली खासगीकरणाचा घाट रचला आहे. मोक्याच्या जागा भांडवलदारांच्या घशात घालत खासगी वाहतूकदारांचे हित जोपासण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी जनतेतून उठाव होणे आवश्यक आहे.
- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, इंटक

मॅक्सी कॅबला परवानगी दिल्याने एसटी महामंडळ अडचणीत येईल, किंबहुना बंद पडेल. हा घातक निर्णय सरकारने घेऊ नये. त्याऐवजी एसटी महामंडळ सक्षम करावे.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेस