सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३ : मुंबईकरांसाठी यंदा कोणतीही करवाढ नसलेल्या २०२३-२४ या वर्षाच्या ५२ हजार ६१९.०७ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला अखेर प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळाच्या भेटी आणि पत्रानंतरही भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांना प्रत्येकी ३ कोटींच्या निधीची तरतूद; तर उर्वरित शिवसेनेसह अन्य पक्षांच्या नगरसेवकांना १ कोटींच्या निधीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष विरुद्ध प्रशासक असा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

पालिका निवडणूक लांबल्याने सध्या पालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे पालिकेचा कारभार प्रशासकांकडून चालवला जात आहे. ४ फेब्रुवारीला पालिकेचा ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी आयुक्त व प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल यांना सादर केला होता. ८ मार्च रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने ३८ वर्षांनंतर प्रथमच लोकप्रतिनिधींच्या गैरहजेरीत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. प्रशासनाकडे अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर नियमानुसार अस्तित्वात असलेल्या स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प चर्चेसाठी सादर केला जातो; मात्र नगरसेवकांअभावी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकीय स्थायी समितीने ५२ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली.

अर्थसंकल्पात भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या १५० प्रभागांसाठी ३ कोटींची तरतूद तर शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या प्रभागांसाठी १ कोटींची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासक विरुद्ध उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष असा वाद चिघळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

प्रशासकीय सभागृहाची प्रतीक्षा
प्रशासकीय स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर ३१ मार्चपूर्वी प्रशासकीय सभागृहात तो अंतिम मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. नगरसेवकांना समान निधी वाटपासाठी अनेक राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळांनी भेटी दिल्या, पत्रव्यवहारही केले. त्यामुळे आता तरी सभागृहात सर्वपक्षीय माजी नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी समान निधीची तरतूद होणार, का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.