सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १० : मुंबईतील ३९७ किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रिटीकरण करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने अतिशय कडक नियमावली अमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या या कामांसाठी कोणत्याही नियमांत शिथिलता मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईतील रस्त्यांचे काम वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना पाच टप्प्यात दिले आहे. या कामांमध्ये गुणवत्ता राखली जावी यासाठीच आयुक्तांनी संपूर्ण यंत्रणेला आदेश देऊ केले आहेत. त्यामध्ये मूळ निविदेत कोणत्याही प्रकारची शिथिलता न देता, या सर्व अटी आणि शर्ती सक्तीने अमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सुविधा आणि वित्त विभागाचे उपायुक्त, रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंता आणि वित्त विभागाचे मुख्य लेखापाल यांना या निविदेतील अटी व शर्ती सक्तीने पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सीसी रोडच्या कामासाठीचे कंत्राट हे सब कॉन्ट्रॅक्ट किंवा कोणत्याही छोट्या एजन्सीला देता येणार नाही, अशी पहिली अट आहे. त्याठिकाणी कामगार आणि साहित्याबाबतचे व्यवहारदेखील मुख्य निविदा जिंकलेल्या कंपनीला त्यांच्या बॅंकेच्या खात्यातूनच करावे लागतील, अशीही अट घालण्यात आली आहे. त्यासाठीच वेळोवेळी तपासणीही करण्यात येणार आहे.

कंत्राटदारांनाही या गोष्टींची जाणीव करून देण्यासाठी आयुक्तांनी संपूर्ण यंत्रणेला याबाबतची खबरदारी घ्यावी असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही प्रकारची शिथिलता मूळ निविदेच्या अटी आणि शर्तींमध्ये देण्यात येणार नाही, असेही प्रशासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी हे पत्रक संपूर्ण यंत्रणेला जारी केले आहे.
----------

दर्जात तडजोड नाही...
१) मुंबईत सुमारे ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी पालिकेने पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणातील निविदा आमंत्रित केल्या. राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणाऱ्या संस्था या निविदांना प्रतिसाद देण्यासाठी पात्र होत्या. निविदाकारांकडे पुरेशी यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ, तांत्रिक कर्मचारी असणे आणि राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणे अपेक्षित होते.
२) लहान कंपन्या एकत्र येऊन निविदा करावयाची संयुक्त उपक्रम पद्धती (जॉईंट व्हेंचर) प्रतिबंधित करण्यात आली आहे. छोट्या कंपन्यांद्वारे करण्यात येणाऱ्या महापालिकेच्या रस्ते कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या पॅकेजेसमध्ये हे काम पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.

विभाग रस्त्याची लांबी कामाची किंमत
पश्चिम उपनगरे ८२ किमी १२२४ कोटी
पश्चिम उपनगरे १०६ किमी १६३१ कोटी
पश्चिम उपनगरे ६६ किमी ११४५ कोटी
पूर्वउपनगरे ७१ किमी ८४६ कोटी
शहर ७२ किमी १२३३ कोटी
एकूण ३९७ किमी ६०७९ कोटी