विरार, ता. १३ (बातमीदार) : पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात जवळपास १०० हून अधिक जंगलतोड कामगार सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांना जंगलतोडीचे काम मिळत नसल्याने जंगल तोडीवर अवलंबून असलेले हजारो कामगार अडचणीत आले आहेत. पूर्वी वनखात्याकडून सुकलेली झाडे तोडण्याचे काम या जंगलतोड कामगार सोसायट्यांमार्फत होत असल्याने त्याचा लाभ गरीब आदिवासी तरुणांना होत होता. त्यातून एका बाजूला रोजगार उपलब्ध होतानाच दुसऱ्या बाजूला या सोसायट्यांच्या माध्यमातून गावांचा विकासही होत होता. शासनाने या सोसायट्यांना पुन्हा जंगलतोडीचे काम देण्याचा मुद्दा बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी विधानसभेत मांडल्याने जंगलतोड कामगाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील पहिली जंगलतोड कामगार सोसायटी वेव्हळे वेढे येथे महालक्ष्मी जंगलतोड कामगार सोसायटी या नावाने १९४७ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या हस्ते सुरू झाली. पूर्वी जंगलतोडीची कामे खासगी ठेकेदारांमार्फत करण्यात येत होती. या ठेकेदारामार्फत कामगारांचे शोषण होत होते. त्याला आळा घालण्यासाठी जंगलतोड सोसायट्यांच्या स्थापनेनंतर ही कामे सोसायट्यांना देण्यात येऊ लागली होती. यातून आदिवासी तरुणांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध झाले होते. या सोसायट्यांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले होते. पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. जंगलातील जुनी, सुकलेली झाडे तोडण्याचे काम सोसायट्यांना देण्याऐवजी आता खासगी ठेकेदाराला देण्यात येत असल्याने जंगलतोड कामगार सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत.

------------------------
सोसायट्यांच्या माध्यमातून अनेक योजना
एका जंगल कामगार सोसायटीमध्ये जवळपास ५०० सभासद असतात. जंगलतोडीच्या कामातून होणाऱ्या विक्रीतून २० टक्के सोसायट्यांना मिळायचे; तर ८० टक्के शासनाला मिळत होते. यामधून अनेक हातांना काम मिळाले होते. दुसऱ्या बाजूला सोसायट्यांच्या माध्यमातून गावाचा विकासही होत होता. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वसतिगृह, शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच गरीब शेतकऱ्यांना बियाणे, बैलजोडी देण्यात येत होती. गावात पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही जंगलतोड कामगार सोसायटीच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने आदिवासी तरुणांच्या हाताला पुन्हा काम उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार राजेश पाटील यांनी केली आहे.

=======

जंगल तोडण्याचे काम सोसायट्यांना मिळत नसल्याने आदिवासी बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी भाग असल्याने त्या ठिकाणी या सोसायट्यांमुळे विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत; परंतु काम नसल्याने विकासाची कामे ठप्प झाली आहेत. आदिवासींना मूळ प्रवाहात आणण्याच्या शासनाच्या धोरणाला हरताळ फासण्यात आला आहे. शासनाने आता तरी जंगलतोड कामगार सोसायट्यांना जंगलतोडीचे काम द्यावे. त्यातून आदिवासी तरुण आपल्या पायावर उभा राहू शकेल.
- वसंत नवसू गारे, चेअरमन, खोडाळा आदिवासी जंगल तोड कामगार सोसायटी