डहाणू, ता. १३ (बातमीदार) : वाढवण बंदर उभारणीच्या परवानगीस अडथळा ठरणाऱ्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (डीटीईपीए) च्या नियुक्ती अधिसूचनेत दुरुस्ती करून प्राधिकरणावर सदस्य असणाऱ्या चार पर्यावरण तज्ज्ञाना केंद्रसरकारने वेगळे करण्यात आले. त्यांच्या जागी नव्याने चार तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
डहाणू तालुका हा केंद्र सरकारच्या २० जून १९९१ च्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. येथील पर्यावरण रक्षणासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन व वायू बदल मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे १९ डिसेंबर १९९६ रोजी देशभरातल्या पर्यावरण क्षेत्रातील नामांकित ११ सदस्यांची दिवंगत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली होती. या डीटीईपीएने १९९८ मध्ये तत्कालीन पी अँड ओ कंपनीला वाढवण बंदर उभारणीस परवानगी नाकारली होती. जेएनपीटीएला वाढवण बंदर उभारणीस सुलभ जावे म्हणून केंद्र सरकारने अडथळा ठरणारे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण बरखास्त करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. त्याप्रमाणे प्राधिकरणावर हंगामी सदस्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या; मात्र त्या वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने हाणून पाडल्या होत्या.

--------------------
नियुक्ती राजपत्रात प्रसिद्ध
वाढवण बंदराची सुनावणी नुकतीच १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झाली होती. त्या सुनावणी दरम्यान डीटीईपीएच्या काही पर्यावरणतज्ज्ञ सदस्यांनी प्रतिकुल मतप्रदर्शन केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने १९ डिसेंबर १९९६ च्या मूळ अधिसूचनेत बदल केला. या बदलानुसार पर्यावरण, वन आणि जलवायू हवामान बदल मंत्रालयाने ९ मार्च २०२३ रोजी नव्याने अधिसूचना काढली. त्यामध्ये पर्यावरण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक सदस्य, विकासात्मक आणि पर्यावरण क्षेत्रातील एक सदस्य, उपसचिव शहरी विकास विभाग एक सदस्य आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंसाधन संस्थेच्या नीरीचा एक सदस्य अशा चार सदस्यांच्या नव्याने नियुक्ती करण्यात येऊन त्याप्रमाणे भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.