पालघर, ता. १४ (बातमीदार) : राज्यातील बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई अदा करण्यासंबंधी आखलेले धोरण व त्या अनुषंगाने ९ मार्च रोजी पारित करण्यात आलेला शासन निर्णय मच्छीमार समाजाला बेघर करणारा आहे. यामध्ये मच्छीमारांचे हित दुर्लक्षित करून धनदांडग्यांच्या हिताचा विचार शासनाकडून करण्यात आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे.
शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार पारित करण्यात आला आहे. न्यायालयाने शासनाला मच्छीमारांकडून सूचना घेऊन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई शासन धोरणात निर्गमित करण्याचे आदेश दिले होते. असे असताना मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त आणि सचिव अतुल पाटणे यांच्याकडून झाले असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
९ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयात कोणत्याही प्रकल्पामुळे मच्छीमारांना कायमस्वरूपी आपल्या व्यवसायापासून वंचित राहावे लागल्यास अशा मच्छीमार कुटुंबांना सरसकट सहा लाख रुपये देण्यात येणार. ही नुकसानभरपाई एकदाच देण्यात येणार आहे. मच्छीमार समितीने दिलेल्या सूचनेत आर्थिक आणि बिगर आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे.

-----------------
१७ लाख रुपये देण्याची मागणी
मच्छीमार समितीकडून देण्यात आलेल्या सूचनेमध्ये सूत्राद्वारे (फॉर्म्युला) नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक मच्छीमारांच्या कुटुंबात किमान चार व्यक्ती मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असतात. प्रत्येकाचे व्ययक्तिक दैनिक उत्पन्न ६०० ते दोन हजार रुपये इतके असताना शासनाकडून सहा लाख रुपये नुकसानभरपाई एका कुटुंबाला देणे अन्यायकारक आहे. मच्छीमारांनी दिलेल्या फॉर्म्युला अनुसार एका मच्छीमार कुटुंबाला कमीत कमी १७ लाख ५२ हजार रुपये इतकी नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, तसेच कॉर्पस निधीची तरतूद करण्याची मागणी समितीने केली आहे.