खारघर, ता. १५ (बातमीदार)ः पनवेल महापालिका हद्दीतील खारघर शहर दारूमुक्त असावे यासाठी नागरिकांकडून लढा दिला जात आहे; मात्र काही दिवसांपूर्वी खारघरमध्ये बारला परवानगी देण्यात आल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करत या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
खारघर शहरात पूर्वी ग्रामपंचायत होती, त्या वेळीदेखील त्या ठिकाणी दारूबंदी सर्व नागरिकांनी आणि सर्व व्यवस्थेने स्वीकारली होती. मधल्या काळामध्ये महापालिका झाल्यानंतर त्या परिसरामध्ये काही ठराविक व्यावसायिकांनी सर्रासपणे पुन्हा दारू कशी उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. खारघर आणि परिसरात मेडिकल, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट अशी विविध १७ महाविद्यालये आणि ३५ शाळा आहेत. गेल्या काही कालावधीमध्ये या परिसरात ड्रगचा वापर केला जात आहे. त्यासंदर्भात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईदेखील केली आहे. त्यामुळे ड्रग्ज, दारूची विकृती मुलांमध्ये पसरू नये, त्यासाठी दारूबंदीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेता या सर्व खारघरमधील नागरिकांना अभिप्रेत असलेली दारूबंदी लागू करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे.
------------------------------------------
‘नैना’विरोधाचे पडसाद
नैनाबाधित शेतकरी व नागरिकांचा लढा तीव्र होताना दिसत आहे. विधान परिषदेत शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनीदेखील अर्थसंकल्पावर सुरू असलेल्या भाषणात नैना प्रकल्पाविरोधातील जनमानसातील भावना विधिमंडळासमोर मांडली आहे. या वेळी नैना बंद आंदोलनात जवळपास ४१ गावांनी कडकडीत बंद पाळला असल्याने हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा असल्याने सरकारने याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
----------------------------------------------
परवानगी देताना उत्पादन शुल्क विभागाचे काही नियम आहेत. दारूचे दुकान बंद करायचे असेल तर २५ टक्के लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केल्यानंतर गुप्त पद्धतीने मतदान घेऊन विहित प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
- शंभूराजे देसाई, उत्पादन शुल्क मंत्री