मुरबाड, ता. १६ (बातमीदार) ः बारवी धरण प्रकल्पग्रस्त विस्थापितांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी एआयडीसी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत आमदार किसन कथोरे व भाजप नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणींबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

बारवी धरण प्रकल्पग्रस्त विस्थापितांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बुधवारी (ता.१५) मुंबई येथे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये कोळे वडखळ गावाचे पुनर्वसन करणे, कान्होळ गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पबाधिताचा दर्जा देणे, उर्वरित वारसांना नोकरीत सामावून घेणे, बोटॅनिकल गार्डन बनवणे, बदलापूर व मुरबाड औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे, कुडवली व सरळगाव येथील जागेचे भूसंपादन करणे, बदलापूर मुरबाड बारवी डॅम रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करणे,
३५ सेक्शनबाधित जमिनीचा मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करणे, पुनर्वसन केलेल्या गावांमध्ये स्मशानभूमी, दफनभूमी , पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. या बैठकीसाठी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे , सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) मलिकनेर , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी काकुस्ते, मुख्य अभियंता तुपे, भाजप नेते नितीन मोहपे, मुरबाड पंचायत समितीचे माजी सभापती दीपक पवार व सुरेश बांगर उपस्थित होते.