भाईंदर, ता. १६ (बातमीदार) : एमएमआरडीएने त्यांच्या मालकीच्या सदनिका संक्रमण शिबिर म्हणून वापरण्यासाठी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. या सदनिका महापालिकेला कायमस्वरुपी मालकी हक्काने मिळाव्यात, अशी महापालिकेची मागणी आहे. यासंदर्भात आमदार प्रताप सरनाईक यांनी एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा केल्यानंतर एमएमआरडीएने त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवला आहे.
एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक योजनेतून मिरा-भाईंदर शहरात अनेक विकसकांनी बांधकाम प्रकल्प उभे केले आहेत. यातील पाच हजाराहून अधिक सदनिका एमएमआरडीला मिळणार असून सध्या त्यांच्या ताब्यात दोन हजाराहून अधिक सदनिका आल्या आहेत. राज्य सरकारने २०१३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार यातील पन्नास टक्के सदनिका एमएमआरडीएने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला संक्रमण शिबिर म्हणून वापर करण्यासाठी तीस वर्षांसाठी एक रुपया प्रतिचौरस किलोमीटर इतक्या भाड्याने दिल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या ताब्यात १७५० सदनिका हस्तांतर करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही सदनिकांमध्ये महापालिकेने बीएसयूपी योजनेतील लाभार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात घरे दिली आहेत.

-----------------
निर्णय लवकरच होण्याचा विश्वास
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतून विकास आराखड्यातील रस्ते, रस्ता रुंदीकरण, विविध विकास योजना, असे प्रकल्प राबवले जात असताना अनेकजण विस्थापित होत असतात. त्यांना कायमस्वरुपी घर देणे महापालिकेला बंधनकारक आहे; परंतु महापालिकेकडे स्वत:च्या मालकीच्या सदनिका नसल्यामुळे त्यांना कायमस्वरुपी घरे देणे महापालिकेला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे एमएमआरडीएची भाडे तत्वावरील घरे महापालिकेला कायमस्वरुपी देण्यात यावी जेणेकरुन विस्थापितांना ती देता येतील, असा प्रस्ताव महापालिकेने एमएमआरडीएला दिला होता; परंतु एमएमआरडीएने त्याला नकार दिला होता. आता या प्रस्तावाचा आमदार प्रताप सरनाईक यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे याआधी बैठक झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मालकी हक्काने घरे मिळण्याबाबतचा निर्णय लवकरच होईल, असा विश्वास आमदार प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.