सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय कामांवर परिणाम होणार नाही, यांची दक्षता घ्यावी. तसेच संपात सहभागी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास अडथळा आणणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. तसेच जिल्हा नियोजनाचा निधी समर्पित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देसाई यांनी या वेळी केली.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ खर्चाचा आढावा तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी संपाच्या अनुषंगाने आरोग्य सुविधा व अत्यावश्यक सुविधांवर झालेला परिणाम यासंदर्भात शनिवारी शंभूराज देसाई यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संप कालावधीत जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालय येथे बाह्ययंत्रणेद्वारे कर्मचारी नेमून रुग्णसेवा सुरू ठेवण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. कर्मचारी संघटनातील कर्मचारी त्यांना कामावर येण्यास अडथळा निर्माण करत असतील, तर अशा अडथळा आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध संबंधित विभागप्रमुखानी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री यांनी यावेळी केल्या.

जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी १०० टक्के खर्च करा : पालकमंत्री
जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण, विशेष घटक व अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या खर्चाचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांनी या वेळी घेतला. जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत झालेल्या खर्चाच्या टक्केवारीवर समाधान व्यक्त करून पालकमंत्र्यांनी ३१ मार्चअखेर खर्चाचे प्रमाण १०० टक्के होईल, याची काळजी घेण्याची सूचना प्रशासनास केली. तसेच आलेल्या निधीचा योग्य नियोजन करून कोणताही निधी अखर्चिक राहणार नाही, याची दक्षता विभाग प्रमुखांनी घ्यावी. तसेच जे विभाग निधी खर्च करणार नाहीत, त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्री देसाई यांनी या वेळी केली.