नवी मुंबई महापालिकेच्या भूमिकेबद्दल प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी
तुर्भे, ता. १९ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहर वसण्यासाठी सिडकोने जमिनी घेतल्यामुळे मूळ जमीन मालक भूमिहीन झाले. अशा प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णयानुसार साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे जाहीर केले गेले, परंतु त्यातील काही टक्के भूखंड नागरी सेवा-सुविधांसाठी ठेवण्यात आले आहेत, पण या भूखंडांवरदेखील नवी मुंबई महापालिका मालमत्ता कर आकारत असल्याने सेवा-सुविधांच्या भूखंडावरील कर रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती करताना ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या, अशा संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात शासनाने साडेबारा टक्के योजनेचा निर्णय प्रथम ६ मार्च १९९० रोजी घेतला होता, परंतु कालांतराने या शासन निर्णयांमध्ये बदल करण्यात आल्याने २८ ऑक्टोबर १९९४ मध्ये साडेबारा टक्के योजनेविषयी नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार ६ मार्च १९९० रोजी शासनाने वाटप केलेल्या जमिनीपैकी किमान ३० टक्के जमीन सुविधा आणि सुख-सोयींसाठी राखीव ठेवण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप करताना ८.७५ टक्के (७० टक्के) प्रत्यक्ष वाटप व ३.७५ टक्के (२० टक्के) क्षेत्र सामाजिक सुख-सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे, परंतु सेवा-सुविधांच्या भूखंडावर नवी मुंबई महापालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
----------------------
प्रकल्पग्रस्तांच्या वाटप करण्यात येणाऱ्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडातून पावणेचार टक्के इतके भूखंड सार्वजनिक सुख-सोयींसाठी राखीव ठेवले आहेत. या भूखंडांवर महापालिकेने लावलेला कर कायद्याने बंधनकारक असेल, तर सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या सार्वजनिक सुख-सुविधेसाठी राखीव ठेवलेले भूखंड परत करावेत, अशी मागणी निवेदनातून आयुक्तांकडे केली आहे.
- सुधीर पाटील, पदाधिकारी, भाजप
------------------------------------------
सार्वजनिक सुख-सोयींसाठी ठेवलेल्या भूखंडांवरील करआकारणीबाबत संबंधित विभागाला कळवण्यात येईल. तसेच त्यावर अभ्यास केला जाईल.
- प्रियांका रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको
----------------------------------
सेवा-सुविधांच्या भूखंडावरील कराबाबत माहिती घेतली जाईल. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवण्यात येईल.
- प्रशांत गावडे, प्रशासन अधिकारी, नवी मुंबई महापालिका