तुर्भे, ता. १९ (बातमीदार) : एमआयडीसीने २९ गावांच्या आणि रायगड जिल्ह्यातील शेकडो भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत; पण प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्या आणि रोजगारविषयक प्रमुख मागण्या आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विविध समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने गुरुवारी (ता. १९) एमआयडीसीच्या महापे कार्यालयाजवळ एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
ठाणे-बेलापूर पट्टीच्या पूर्वेकडील नोकऱ्या आणि काही व्यवसाय उपलब्ध शेतजमीन राज्य एमआयडीसीने औद्योगिकीकरणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लेखी १९६१-६२ मध्ये शेतजमीन एक रुपया चौ.मी. दराने आणि गुरचरण असलेली प्रकल्पग्रस्तांची जमीन ५० पैसे चौ.मी.अशा मातीमोल दराने घेतली आहे. त्यामुळे हजारो भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली असून आजही विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबईच्या २९ गाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून गुरुवारी (ता. २३) एमआयडीसीच्या महापे कार्यालयाजवळ एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
---------------------------------------
मोबदल्यासाठी निर्णायक लढा
३० जून १९९३ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार भूमिपुत्रांना १०० चौ.मी.औद्योगिकीकरणासाठी आणि १५० चौ.मी. व्यापारीकरणासाठी भूखंड देण्याचे धोरण आखले होते. मात्र, या धोरणांमध्ये बदल करून पुनर्वसन व पुनर्बांधणी धोरण २००९ नुसार प्रकल्पग्रस्तांना १५ टक्के विकसित भूखंड भूसंपादित मोबदला देण्याची तरतूद असतानाही मोबदला दिला जात नसल्याची तक्रार आहे.