कामोठे, ता. २० (बातमीदार) : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मुंबईच्या उपनगरातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मुंबई ऊर्जा प्रकल्पासाठीची १०० किलोमीटर ट्रान्समिशन लाईन टाकण्यात येणार आहे. पनवेल तालुक्यातील १६ गावांतून हा प्रकल्प जात असल्याने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये विविध शंका आहेत. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या उपस्थितीत नुकतीच पनवेल प्रांत कार्यालयात एक बैठक घेण्यात आली आहे.
मुंबईचे प्रवेशद्वार असलेले पनवेल कात टाकत असून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विरार-अलिबाग कॉरीडोर, दिल्ली, जेनपीटी कॉरीडोर, बुलेट ट्रेन, तळोजा एमआयडीसीचा विस्तार यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसह वाढत्या लोकवस्तींसाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वीज लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून मुबई ऊर्जा मार्ग ट्रान्समिशन लाईन उभारून २ हजार मेगावॉटपेक्षा अधिक वीज मुंबई आणि उपनगरात आणण्यासाठीची यंत्रणा उभी केली आहे. कल्याणहून पनवेलमार्गे असा या प्रकल्पाचा मार्ग असून यासाठी केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. तसेच टॉवर उभे करण्यासाठीची जमीनदेखील शेतकऱ्यांकडून घेतली जाणार आहे. पनवेल तालुक्यातील ओवे, किरवली, आदिवाळी, धनसार, तुर्भे, नेवाळी, टेंभोडे, वळवली, कोळवडी, पालेबुद्रुक, हेदुटणे, चिंध्रण, चिंचवली, मोहोदर, कांडप आदी १६ गावांतून लाईन जाणार आहे. यामध्ये नैना, पनवेल महापालिका आणि या क्षेत्राबाहेरील गावांना वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत, परंतु लाईन टाकण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये विविध शंका असल्याने या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पनवेलचे प्रांत राहुल मुंडके यांच्या कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली असून पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे.
-------------------------------------------------
सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादित केल्या आहेत. आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, परंतु शेतकऱ्यांची बाजू ऐकली पाहिजे, त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- बाळाराम पाटील, माजी आमदार, शेकाप