भाईंदर, ता. २३ (बातमीदार) : पेणकरपाडा येथील दफनभूमीचे आरक्षण विकसित करण्यास स्थानिकांनी तीव्र विरोध केलेला आहे; पण दफनभूमीच्या जागेसाठी पर्यायी जागेचा विचार करण्यात यावा, असे पत्र पोलिस प्रशासनाने मिरा भाईंदर महापालिकेला दिले आहे. पेणकरपाड्यातील दफनभूमीचे आरक्षण विकसित केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे मत पोलिस प्रशासनाने व्यक्त केले आहे.
पेणकर पाडा येथील दफनभूमीचे आरक्षण विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे; पण त्याला स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला आहे. पेणकर पाडा परिसरात मुस्लिम समाजाची वस्ती नाही. त्यामुळे या ठिकाणी दफनभूमी न करता शहरात अन्य ठिकाणी ती विकसित करावी; अन्यथा आंदोलन करण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. या मुद्द्यावर ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच आयुक्त दिलीप ढोले यांची भेट घेतली होती. मात्र मुस्लीम समाजाला दफनभूमीची आवश्यकता असल्याने प्रशासनाने दफनभूमी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी पोलिस बंदोबस्ताचीही मागणी केली आहे, असे आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला स्पष्ट केले होते. मात्र आता खुद्द पोलिसांनीच दफनभूमीसाठी अन्य पर्यायी जागेचा विचार करावा, असे पत्र महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
महापालिकेने पोलिसांकडे बंदोबस्ताची मागणी केल्यानंतर पोलिसांनीही यासंदर्भात रहिवाशांचे मत जाणून घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत रहिवाशांनी दफनभूमीला ठाम विरोध करुन आंदोलन करण्याची भूमिका जाहीर केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सध्याची स्थिती व मुस्लिम धर्मीयांचा सुरू झालेला रमजानचा महिना लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी दफनभूमीसाठी पेणकरपाडाऐवजी अन्य पर्यायी जागेचा विचार करावा, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या पत्रानंतर महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
....
शहरात तीन जागी दफनभूमीचे आरक्षण
मुस्लिम समाजाला दफनभूमीच्या सध्याच्या जागा अपुऱ्‍या पडत असल्यामुळे शहरात उत्तन, नवघर व काशी गाव या तीन ठिकाणी दफनभूमीसाठीचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात विविध विषयांवरील मुद्द्यावर झालेल्या बैठकीत दफनभूमीसाठी जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने एक महिन्याच्या आत पाठवावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करुन तो मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. शासनाने हे प्रस्ताव मंजूर केले तर दफनभूमीच्या वादावर पडदा पडणार आहे.
....
शहराला दफनभूमीची आवश्यकता आहे. ती काळाची गरज आहे. पण ती नागरी वस्तीत नसावी. दफनभूमीवरून कोणताही वाद होऊ नये, यासाठी नवीन विकास आराखड्यात महापालिकेने नागरी वस्तीपासून लांब सुचवलेल्या दफनभूमींच्या जागांचा समावेश व्हावा याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.
- प्रताप सरनाईक, आमदार