विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडे सहायक अनुदान आणि मालमत्ता करापोटी मुंबई महापालिकेची तब्बल १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापूर्वीच्या पालिका आयुक्तांनी थकबाकीची रक्कम मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला होता, त्याला यश आले नाही. विद्यमान आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी ही थकबाकी मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
विविध कर आणि अनुदान यापोटी राज्य सरकारकडे ७ हजार २२३ कोटी इतकी पालिकेची थकबाकी आहे. त्यात राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या ५,५१९ कोटी रुपये अनुदानाचाही समावेश आहे. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी (वस्तू सेवा कर) लागू झाल्याने पालिकेला दरवर्षी मिळणाऱ्या ९ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून १२ हजार ३४४ कोटी रुपये असे एकूण १९ हजार ५०० कोटी रुपये पालिकेला राज्य सरकारकडून येणे आहे. या रकमेच्या वसुलीबाबत पालिकेच्या संबंधित खात्यांकडून राज्य सरकारच्या विविध खात्यांशी पाठपुरावा करण्यात येत आहे; मात्र त्याची दखल महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतली नाही आणि विद्यमान सरकारनेही अद्याप घेतली नसल्याचे पालिकेच्या लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या याबाबतच्या असहकारामुळे महापालिका हतबल झाली आहे.
...
आयुक्तांचे सरकारला साकडे
मुंबई शहरात सुरू असलेली सर्व विकास कामे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची गरज विचारात घेता ही थकबाकी राज्य सरकारने पालिकेस देण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे साकडे पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी राज्य सरकारला घातले आहे.
...
सरकार कोणाचेही असो सरकारने पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी तातडीने द्यायला हवी. थकबाकी मिळाल्यास रखडलेल्या प्रकल्पांना वेग देता येईल. जकातीपोटी कोट्यवधी रुपयांची नुकसान भरपाई पालिकेला देण्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करीत आहे. सरकारने पालिकेच्या आर्थिक हिताचा विचार करायला हवा.
- रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते, मुंबई महापालिका