सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता.२९ : रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे स्थानकांवर बूट पॉलिशसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण देशभरातील रेल्वे स्थानकांवर वर्षानुवर्षे पारंपरिक बूट पॉलिश कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यात सर्वाधिक फटका मुंबईतील बूट पॉलिश करणाऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रुग्णसेवक व श्रमिक कामगार संघटनेने निविदा रद्द करण्याची मागणी रेल्वे राज्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण दरम्यानच्या स्थानकांवर २५० बूट पॉलिश कर्मचारी गेल्या ५० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. दरमहा या कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपये भाडे रेल्वेकडे भरावे लागते. यामध्ये दरवर्षी सहा टक्के वाढ होते. २००६ पूर्वीचे जे बूट पॉलिश कर्मचारी आहेत, त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण करावे, असे निर्देश रेल्वे बोर्डाने १७ मार्च २०२३ रोजी देत नव्याने निविदा मागवल्या आहेत. या निविदेतील रक्कम भरणे या कर्मचाऱ्यांना शक्य नाही. म्हणून ही निविदा रद्द करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रुग्णसेवक व श्रमिक कामगार संघटनेचे राज्य सचिव भिमेश मुतुला यांनी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेऊन चर्चा करून बूट पॉलिश कामगारांची बाजू मांडली.

कामगारांची उपासमार
कोरोनापुर्वी मुंबई विभागातील मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर बूटपॉलिश करणाऱ्या कामगारांची संख्या सरासरी ५०० इतकी होती. कोरोनामुळे लोकल सेवेवर निर्बंध आल्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या बूटपॉलिश कामगारांचा धंदा कमी झाला होता. त्यामुळे अनेकांनी बूट पॉलिशचा व्यवसाय सोडून गाव गाठले होते. आज जवळजवळ ३०० मध्य आणि पश्चिम रेल्वे बूटपॉलिश कामगार कार्यरत आहेत. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण स्थानकांदरम्यान १५० बूट पॉलिश कामगार कार्यरत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून बूट पॉलिश कामगारांना आपल्या व्यवसाय बंद होण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारी पाळी येऊ शकते, अशी माहिती भिमेश मुतुला यांनी ‘सकाळ’ला दिली.