सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना १० तारीख उलटली तरी वेतन मिळालेले नाही. सरकारने फक्त १६५ कोटी रुपयांचा सवलत मूल्य रकमेच्या परताव्याचा निधी देणे, तो निधी एसटीच्या खात्यावर जमा न होणे ही शुद्ध फसवणूक असून याला राज्य सरकारचा भोंगळ कारभार जबाबदार आहे. राज्य सरकार संपकाळात दिलेल्या आश्वासनाकडे डोळेझाक करीत आहे, ही कर्मचाऱ्यांची थट्टा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी महामंडळाला वेतनासाठी दरमहिन्याला ३६० कोटी रुपये इतक्या निधीची गरज असताना फक्त १६५ कोटी इतकी कमी रक्कम महामंडळाला देणे व तीसुद्धा सवलत मूल्य रकमेतून देणे ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण वेतनाला लागणारी पूर्ण रक्कम बजेटमध्ये तरतूद करून देण्याचे आश्वासन सरकारने संपकाळात दिले होते. त्याकरिता स्वतंत्र निधी देणे गरजेचे असताना त्याचा विसर सरकारला पडला आहे. काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या परिपत्रकात जाहीर केलेली १६५ कोटी रुपये रक्कम वेतनासाठी अपुरी असून ही रक्कम एसटीच्या खात्यावर अद्यापही वर्ग झालेली नाही, यामुळे कर्मचाऱ्यांना या महिन्यातसुद्धा वेतन वेळेवर मिळालेले नाही. यामुळे यापुढे महामंडळ आर्थिक सक्षम होणार नाही. शिवाय यापुढे कुठलीही विकासकामे होणार नाहीत. कदाचित डिझेलअभावी गाड्या उभ्या राहतील, अशीच परिस्थिती आहे.
...
१६५ कोटीही अपुरा निधी
१६५ कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीच्या खात्यावर वर्ग झाली तरी या रकमेमध्ये नक्त वेतनसुद्धा देता येणार नाही. नक्त वेतनासाठी २०५ कोटी रुपये इतका निधी लागत आहे. एसटीला व कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, असा आरोपही श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
...
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने अनियमित वेतनामुळे यापूर्वीच दावा दाखल केला आहे. न्यायालयाने देय तारखेस वेतन करण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र तरीही वेळेवर वेतन मिळत नव्हते. त्यामुळे संघटनेने फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेऊन १६ फेब्रुवारीला दावा दाखल केला आहे. तरीही १० तारीख उलटून गेली तरी वेतन मिळाले नाही. तातडीने वेतन न झाल्यास आंदोलन उभारावे लागेल.
- संदिप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना