स्वस्त वाळूमुळे गरिबांना दिलासा

भगवान खैरनार, मोखाडा
सर्वसामान्यांना जगण्यासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलिंडर, वीज, भाजीपाल्यासह अनेक जीवनावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. त्यामुळे गृहिणींचे दररोजचे बजेट कोलमडले आहे. सर्वांनाच भुरळ पाडणाऱ्या सोन्याच्या किमतीने प्रतितोळा ६० हजारी पार केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांपासून श्रीमंतांनाही घाम फुटला आहे. लग्नसराई आणि पुढे आलेल्या अधिक मास यामुळे ही सोन्याची दरवाढ कायम राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. सोन्यासारखाच चकाकणारी आणि भाव असलेली वाळू (रेती) राज्य शासनाने केवळ ६०० रुपये ब्रासने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता काळे सोने स्वस्त झाले आहे. त्याचा मोठा दिलासा सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबांना मिळाला आहे.

प्रत्येक नागरिकाला आपले स्वतःचे घर असावे असे वाटते; मात्र घर बांधण्यासाठी लागणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे वाळू आहे. वाळूचे दर बाजारात आठ ते १२ जार रुपये ब्रास झाले. साहजिकच घराचे बजेटही वाढले. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न अधुरेच राहत होते. दरम्यान, वाळू तस्करी आणि त्यातून तयार झालेली गुंडगिरी ही सरकार, प्रशासन आणि सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. शासनाकडून वळूउत्खनन आणि वाहतुकीचा परवाना घेऊन मुदत संपल्यावरही त्याच परवान्यावर शेकडो ब्रास वाळू चोराट्या पद्धतीने उत्खनन करून वाहतूक करायची हा गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यातूनच गुंडागिरी पोसली गेली आहे. त्यामुळे शासनाच्या गौन खनिज उत्पन्नालादेखील मोठा फटका बसला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच शासनाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील वाळूचे लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तशी घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत केली. तसेच सरकारच्या वतीने नवीन डेपो योजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या गठित करून ६०० रुपये प्रतिब्रास दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय एक वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणला जाणार आहे. या निर्णयाचा अंतिम आराखडा शासन स्तरावर तयार केला जात आहे.
शासनाच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून घरांच्या किमती आटोक्यात येणार आहेत; तर चोरटी वाळू उत्खनन, वाहतुकीला आळा बसणार आहे. वाळूमाफिया आणि दलालांचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय ठरणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात गटातटामुळे होणारे वाळूयुद्ध, या व्यवसायाशी असलेले राजकीय संबंध मोडीत निघणार आहेत. महसूल आणि पोलिस प्रशासन यांना बेकायदा वाळू उत्खनन आणि तस्करी रोखण्यासाठी निर्माण करावे लागणारे पथक, त्यादरम्यान त्यांना धमकावणे आणि जिवावर बेतणारे प्रसंग या सर्व घटनांना चाप बसणार आहे.

वाळू स्वस्त झाल्याने पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात गरिबांना सरकारकडून मिळणाऱ्या घरकुल बांधकामास मोठा हातभार मिळणार आहे. सरकारकडून घरकुलासाठी एक लाख २० हजार रुपये मिळतात; मात्र वाढत्या महागाईमुळे एवढ्या रकमेत घरकुल बांधून पूर्ण होत नाही. गरिबांचे आवाक्याबाहेर गेलेले घरकुल बांधण्याचे स्वप्न आता या निर्णयामुळे साकार होणार आहे. महसूल विभागाने मात्र आता या निर्णयावर ठाम राहणे अपेक्षित आहे.