विक्रमगड, ता. ४ (बातमीदार) : पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल (पेसा) क्षेत्रात येणारा भाग आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली; मात्र मुंबईलगत असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील मुलांना आजही प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शिक्षणाला मुकावे लागते. याला जिल्हा परिषदेत बोकाळत असलेला भ्रष्टाचार जबाबदार आहे. म्हणूनच पालघर जिल्हा परिषदेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करावी, असे पत्र ‘जिजाऊ संस्थे’चे संस्थापक नीलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मूळ हेतू बाजूला ठेवून केवळ या जिल्ह्याची लूट करण्यासाठी येथील अधिकारी वर्षानुवर्षे येथे ठाण मांडून बसले आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये निवृत्तीधारक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पदोन्नती, बदली प्रक्रिया यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होत आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षक बदलीच्या व्यवहारात प्रत्येक शिक्षकाकडून तीन लाख रुपये घेण्यात येत असल्याचेदेखील नीलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण स्थायी शिक्षण समितीमध्ये २०१४ च्या जीआरनुसार १० टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षक कमी असल्यास एकही शिक्षक जिल्ह्याबाहेर सोडू नये, असा ठराव करण्यात आला. मात्र या शासन निर्णयाला येथील अधिकारी वर्ग जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.

--------------------
अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करा
भ्रष्टाचाराची कीड येथील गरीब आदिवासी मुलांचे भविष्य कुरतडत असून त्यांच्या विकासाचा मार्ग रोखत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारची व संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाच्या विकासाचा मार्ग रोखून धरल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसारही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही सांबरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे.