सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना केवळ अडीच लाखात घर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची आज घोषणा केली. राज्य सरकारने जानेवारी २००० पासून ते जानेवारी २०११ या काळात झोपड्यात राहणाऱ्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ मे २०१८ रोजी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, पुनर्वसन सदनिकेची शुल्कनिश्चिती झाली नव्हती. तेव्हा घेतलेल्या शासननिर्णयानुसार अडीच लाखांत झोपडपट्टीधारकांना घर दिले जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत जानेवारी २००० पासून जानेवारी २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने १६ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारले आहे. गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उपसमितीने शिफारस केल्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेची किंमत २.५ लाख इतकी निश्चित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आवश्यक अटी व शर्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित कराव्यात.
-------------
मुंबईकरांचे दुःख, समस्या यावर पांघरूण घालण्याचे काम उद्धवजी आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीने केले. आता या सगळ्याला वाचा फुटली आणि सर्वसामान्य झोपडपट्टीधारकांना न्याय मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक बेघराला घर ही संकल्पना मांडली. त्यानुसार आता सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे.
- आमदार आशीष शेलार
-----
२००० ते २०११ पर्यंतच्या सशुल्क पात्र झोपड्यांच्या रक्कम आकारणी करण्याचा शासन निर्णय आज झाला. त्या वेळी माझ्याच अध्यक्षतेखाली असलेल्या उपसमितीने २.५० लक्ष रक्कम निश्चित केली होती. ती रक्कम या शासनाने कायम ठेवली.
- आमदार जितेंद्र आव्हाड, माजी गृहनिर्माण मंत्री