नवी मुंबई, ता. २८ (वार्ताहर) : निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने ११९७ कोटी इतका निधी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकताच उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी तत्काळ लाभार्थींना वाटप करावे, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. असे निर्देश देत राज्यातील निराधार व्यक्तींना समाज कल्याण विभागाने आधार दिला आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन या दोन्हीही योजनांमधून लाभार्थींना दरमहा वेळेवर अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य सरकारच्या समाज कल्याण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. या वेळी संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत ४४५ कोटी रुपये आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत ७५२ कोटी रुपये असा एकूण १९९७ कोटी रुपये इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना बुधवारी (ता. २४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरित करण्यात आला आहे.

लाभ कुणाला मिळतो?
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारखे आजार, स्वतः चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षांवरील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.

वार्षिक उत्पन्न किती असावे?
संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा २१ हजार रुपयांपर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थींना एक हजार रुपये दरमहा इतके अर्थसाह्य दिले जाते.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेमधून दारिद्र्य रेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव आणि २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षांवरील पात्र लाभार्थीस दरमहा एक हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यात येते.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन या योजनांचे स्वरूप विचारात घेऊन यापुढील काळात योजनेतील लाभार्थींना तातडीने अर्थसाह्य वितरित होण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा स्तरावर नियोजन करावे. सरकारने उपलब्ध करून दिलेला निधी लाभार्थींना लवकरात लवकर वाटप करण्यात यावा, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
- सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य