सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३० : बेस्ट आर्थिक तोट्यात आहे. ती तोट्यातून बाहेर येण्यासाठी उपाययोजनांचा दुष्काळ आहे. प्रशासनाने १० हजार बस विकत घेण्याची घोषणा केली; मात्र त्या ठेवणार कुठे, असा प्रश्न उपस्थित करीत बेस्टच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा लागेल, असे बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.

बेस्ट उपक्रमावर सद्यस्थितीत सहा हजार कोटींचे कर्ज आहे; तर डिसेंबर २०२२ ते मे २०२३ पर्यंत ७१२ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ७०० कोटींची देणी देणे आहे. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. जगात कुठेही सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा तोट्यातच चालते. मुंबई महापालिकेला बेस्टची ही तूट भरून काढणे शक्य आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. त्यात बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात यावा, ही होती. बेस्टच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी राज्य सरकारकडे पाठवण्याची गरज आहे, असे गणाचार्य यांनी सागितले.