सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : केंद्रीय वाहतूक धोरणाच्या कलम ११२ (२) नुसार वाहतूक विभागाने रस्त्यांवरील सर्व सोयी-सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे; मात्र वास्तविक कोणत्याही सुविधा वाहतूकदारांना मिळत नसून, नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. कायद्याचा धाक दाखवून ई-चलानद्वारे दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचा आरोप मनसे वाहतूक सेनेने केला आहे.

ऑनलाईन ई-चलनाद्वारे होणाऱ्या कारवाईमुळे सर्वसामान्यांना मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबईसारख्या रहदारीच्या ठिकाणी शाळा-कॉलेज परिसरामध्ये अनेक पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत घेऊन जात असताना हेल्मेट, नो पार्किंग यांसारखे अनेक दंड सोसावे लागत आहेत. बेकायदा कारवाईचा वाहनचालकांना दंड मोबाईलवर ई-चलनाद्वारे येतो. काही वेळासाठी स्वच्छतागृहात गेलेल्या नागरिकांनाही अशा ई-चलानच्या कारवाईला बळी पडावे लागते आहे. सिग्नल यंत्रणेच्या ठिकाणी वाहतूक नियंत्रण करणारे अधिकारी गैरहजर असताना कर्मचाऱ्यांकडून मात्र दुचाकीस्वारांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप मनसे वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी केला आहे.