मुंबई, ता. ५ : राज्यभरातून ८८ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचे प्रस्ताव आल्याची माहिती महारेराने दिली आहे. त्या प्रकल्पांची यादीही महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. १० फेब्रुवारी २०२३ च्या परिपत्रकान्वये जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अव्यवहार्य गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी काही अटींसापेक्ष रद्द करता येईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता.

रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे आठ, मुंबई चार, सिंधुदुर्ग आणि पालघर प्रत्येकी तीन, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा व मुंबई उपनगर प्रत्येकी दोन आणि कोल्हापूर, नांदेड, लातूर, रत्नागिरी व दादरा नगर हवेली प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. प्रकल्पांशी संबंधित कुणाचाही त्यांची नोंदणी रद्द करण्यास आक्षेप असल्यास त्यांनी ते १५ दिवसांत महारेराला सादर करावयाचे आहेत. ज्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज करण्यात आलेला आहे, त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल, तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत. नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही. अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासोबत छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे.

असे अडकलेले प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत राहणे केवळ विकसकांसाठीच नाही, तर प्रकल्पाशी संबंधित कुणासाठीही फायद्याचे नाही. त्याबाबतची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, ग्राहकहित पूर्णतः संरक्षित करून काही अटींसापेक्ष अशा प्रकल्पांची नोंदणी विहित प्रक्रिया पार पाडून रद्द करण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केलेली आहे.

अटी-शर्ती विकसकाला बंधनकारक
एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास महारेरा संबंधित विकसकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी-शर्ती विकसकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट केलेले आहे.