सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यामतून विविध उपाययोजना करण्यात येत असतात. दरवर्षी पाणीटंचाई आरखडादेखील तयार करण्यात येत असतो. या आराखड्यात पाणीटंचाईसाठी विंधन विहिरींवर विशेष भर देण्यात येत आहे. त्यानुसार २०२२ - २३ या कालावधीसाठी ३३० विंधन विहिरींना जिल्हा प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी अवघ्या ३६ विंधन विहिरींच्या खुदाईची कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील भविष्यातील पाणी टंचाईची समस्या निवारण्यास मदत होणार असल्याचे शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ठाणे हा धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात भातसा, तानसा आणि बारवी अशी मोठी धरणे आहेत. मागील वर्षी मुबलक प्रमाणात पाऊस झाला असून धरणांचा साठ्यातदेखील वाढ झाली होती. काही दिवसांपासून वातावरणातील बदलांमुळे उष्णतेत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होऊन पाणीपातळीत घट होत आहे. दुसरीकडे पाणी पिकवणाऱ्या तालुक्यांमधील अनेक गावपाड्यांवर पाणीटंचाईच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विंधन विहिरींची मदत घेण्यात येणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यात दरवर्षी मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत असते. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२२ ते जून २०२३ या कालावधीत पाणीटंचाईग्रस्त गाव पाड्यांवरील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात येत असतो. त्यानुसार यंदाच्या वर्षीदेखील पाणीटंचाई आरखडा तयार करण्यात आला असून यामध्ये ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईची समस्या निवारण्यासाठी विंधन विहिरींवर विशेष भर देण्यात येत असतो.

३९ विहिरींची खुदाई पूर्ण
ऑक्टोबर २०२२ ते जून २०२३ या कालावधीसाठी ३३० विंधन विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ३९ विहिरींच्या खुदाईचे काम पूर्ण झाले असल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे; तर १६ विंधन विहिरींचे काम पूर्ण झाले असून ३ ठिकाणी विहिरींचे काम अयशस्वी झाले आहे. तसेच ७ ठिकाणी हातपंपदेखील बसविण्यात असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली; तर शहापूर तालुक्यातील एका ठिकाणी ६० फुटांपेक्षा अधिक खोल खोदकाम काम करावे लागणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली.
...........................
यामुळे होतोय विलंब
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी टंचाई आराखड्याच्या माध्यमातून विंधन विहिरींच्या कामांना गती देण्यात येत आहे. असे असले, तरी ६० मीटरपेक्षा जास्त खोलीकरण करायचे झाल्यास भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या शिफारशीनंतरच प्रांत अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असते. ही प्रक्रिया वेळखावू असल्यामुळे अनेकदा विंधन विहिरींच्या खुदाईच्या कामास विलंब होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.