सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः मुंबईतील गिरण्यांच्या परिसरातील ११ चाळी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुनर्विकास रखडल्याने नागरिकांना जीव मुठीत धरून अत्यंत दयनीय अवस्थेत असणाऱ्या या चाळींमध्ये राहावे लागत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये गिरणी चाळी (एन.टी.सी.) पुनर्विकासाच्या विषयावर समन्वय नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गिरणी चाळ संघर्ष समितीने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
परळ येथील भारत माता चाळ येथे बुधवारी (ता. ७) सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत गिरणी चाळ संघर्ष समितीने उपोषण केले. उपोषणाला चाळीतील रहिवाशांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. विशेषतः चाळीतील महिलांचा उपोषणातील उपस्थिती लक्षणीय होती. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत, आमदार अजय चौधरी, भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर, माजी नगरसेविका सिंधुताई मसुरकर यांनी या उपोषणस्थळी भेट देऊन रहिवाशांच्या मागण्या जाणून घेतल्या.
...
मागण्या कोणत्या?
- बी. डी. डी. चाळीप्रमाणे विशेष बाब म्हणून ५०० चौ. फूट (कारपेट) क्षेत्रफळाची घर द्यावी.
- आहे त्याच जागेवर पुनर्विकास व्हावा.
- कोणत्याही रहिवाशावर अन्याय होऊ नये.
- पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्व हक्क राज्य शासनास हस्तांतर करावे.
- सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी पायाभरणी व्हावी.
...
आता १८० क्षेत्रफळाच्या खोल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारने ४०५ चौरस फुटांचे घर देण्याचे आश्वासन आपल्याला दिले आहे. कोणीही या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे आले नाही. आम्हाला फुकटची प्रसिद्धी नको. आम्हाला तुमचे प्रश्न सोडवायचे आहेत.
- कालिदास कोळंबकर, आमदार
...
नऊ वर्षांत एकदाही सकारात्मक उत्तर केंद्र सरकारने दिले नाही. याबाबत एक बैठक आम्ही दिल्लीत घेतली. उभ्या देशातील प्रतिनिधींसमोर आम्ही हा विषय मांडला. इमारती जुन्या, पडक्या झाल्या आणि विकसकाने अशा इमारती बांधण्यास विलंब केला, तर राज्य सरकार ती इमारत अधिग्रहित करून बांधेल, असा कायदा आम्ही सर्वानुमते केला.
- अरविंद सावंत, खासदार