घणसोली, ता. ८ (बातमीदार)ः एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालय महापे येथे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र शांताराम बोरकर यांच्यासोबत २९ गाव संघर्ष समिती यांच्या कार्यकारिणीसोबत आढावा बैठक झाली होती. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत सहकार्य करण्यास सहमती दाखवण्यात आल्याने २९ गाव संघर्ष समितीच्या ८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला यश मिळाले आहे.
नवी मुंबई २९ गावांतील तसेच ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जमीन एमआयडीसीतर्फे संपादित करण्यात आली आहे. भूसंपादन करताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणून वेळोवेळी पुनर्वसन धोरण आखले आहे. ३० जून १९९३ च्या परिपत्रकानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १०० चौरस मीटर औद्योगिक कारणासाठी व १५० चौरस मीटर व्यापारी कारणासाठी देण्याचे धोरण आखले होते. या धोरणामध्ये बदल करून पुनर्वसन धोरण २००९ नुसार प्रकल्पग्रस्तांना १५ टक्के विकसित भूखंड संपादनाचा मोबदला देण्याची तरतूद केली आहे. दुर्दैवाने एमआयडीसी प्राधिकरणाकडे वारंवार प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करूनसुद्धा कोणताही ठाम निर्णय झालेला नाही.
--------------------------------------
एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच उर्वरित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी २९ गाव संघर्ष समिती पाठपुरावा करणार आहे. यासंदर्भात माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या उपस्थितीत आज बैठक होणार आहे.
- दीपक पाटील, अध्यक्ष, २९ गाव संघर्ष समिती